ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ  ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ  ਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।  ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 20 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਹਾ,  ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯਾਨ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 116 ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ  ਦੇ ਲਾਂਚ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।  ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ  ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ-ਵਾਰ ਘਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 6 ਰਾਜਾਂ  ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 25000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਗਾਰ ਹਨ।  ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

116 ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ  ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ,  ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਹਾ  ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ  ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।  ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਰੇਲਵੇ,  ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ,  ਖਾਣਾਂ,  ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ,  ਪੇਯਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ,  ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਨ,  ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ,  ਦੂਰਸੰਚਾਰ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ,  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ,  ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ