केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का समग्र रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हालात के कारण अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले चार महीनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जून, 2020 को इस अभियान का शुभारम्भ किया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, चिन्हित जिलों में अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 116 केन्द्रीय नोडल अधिकारी और अभियान से जुड़े मंत्रालय और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस पोर्टल के शुभारंभ पर खुशी ज़ाहिर की। ये पोर्टल जनता को इस अभियान के विभिन्न जिला-वार और योजना-वार घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपये की व्यय निधि के साथ शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रगति की निगरानी रखने में मदद करेगा। इन जिलों में प्रति जिला 25000 से अधिक लौटकर आए प्रवासी कामगार हैं। श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के द्वारा पैदा की गई इन कठिन परिस्थितियों से निपटने में सफल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी कृषि, छोटे उद्योगों से संबंधित गतिविधियों और सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन ने काम करना जारी रखा ताकि गरीब लोगों की आजीविका की समस्याओं को कम किया जा सके।

116 चिन्हित जिलों के केंद्रीय नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला के बाद इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास सचिव, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इसमें शामिल विभिन्न मंत्रालयों संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को समय पर कार्य की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत कार्य-प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन में निभाई गई उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया। नोडल अधिकारियों के लाभ के लिए रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण और वन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, कृषि, पंचायती राज मंत्रालयों, सीमा सड़क संगठन और विभिन्न ग्रामीण विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।

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