ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਚ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 193 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਦਿ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ’ ਬਣਨ ਅਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿੰਗ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ (ਆਰਟੀਈ) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਵਸਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਰੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 74% ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ (ਈਜੀਓਐੱਸ) ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਤੀਗਤ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ