नवी दिल्ली, 26 जून 2020

पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन के सिंह यांनी आयोगाच्या सदस्यांसह आज केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत  बैठक घेतली.

20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजच्या तिसऱ्या भागात केंद्र सरकारने  कृषी आणि कृषी पायाभूत लॉंजिस्टिक बळकट करण्यासाठी, मत्स्यउद्योग आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. यासंदर्भात तसेच या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कृषी सुधारणांना नवी दिशा देण्याच्या दृष्टीने आयोगाने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यासमवेत ही बैठक आयोजित केली होती.

या आधी पंधराव्या वित्त आयोगाने आयटीसीचे सीएमडी संजीव पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी निर्यातीबाबत समिती स्थापन केली आहे. कृषी निर्यातीबाबत समितीच्या बैठकीत आतापर्यंत चर्चा झालेले काही मुद्दे याप्रमाणे- 

भारत हा जगातला दुसरा सर्वोच्च कृषी उत्पादक देश असून अनेकमहत्वाच्या कृषी प्रवर्गात जागतिक स्तरावर आघाडीवरही आहे. भारतात वैविध्यपूर्ण कृषी हवामानामुळे त्याचा फायदा  पिकांच्या वैविध्यातही आढळून येतो, दोन मुख्य पीक हंगाम, खरीप आणि रब्बी, तुलनेत कमी मजुरीत कामगार आणि उत्पादन यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारताला त्याचा स्पर्धात्मक लाभही मिळतो.

तथापि असा स्पर्धात्मक लाभ असूनही कृषी निर्यातीच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर भारताचा  11 वा क्रमांक आहे.

शेतीयोग्य जमिनीचा हेक्टरच्या संदर्भात भारताला लाभ असूनही छोट्या देशांच्या तुलनेत भारत प्रती हेक्टर निर्यातीत मागे आहे याची काही कारणे अशी आहेत: कमी उत्पादन आणि कमी कृषी उत्पादकता, मूल्य वर्धनावर कमी लक्ष आणि देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ.

भारताची प्रक्रिया निर्यात सुधारत आहे मात्र जागतिक स्तरावर अजूनही प्रक्रिया केलेल्या मालापेक्षा कच्च्या मालाच्या निर्यातीत भारताचा मोठा वाटा आहे.

गेल्या 10 वर्षात भारताच्या  कृषी निर्यातीचा आलेख वर खाली राहिला आहे मात्र नजीकच्या काळात हा आलेख  एका स्तरावर स्थीर आहे.

जागतिक दरात घसरण झाल्याने आणि 2014, 2015 आणि 2016 मधे लागोपाठ दुष्काळामुळे निर्यातीत घट झाली. वाढीच्या अलीकडच्या दरानुसार देशांतर्गत मागणीच्या वाढीपेक्षा वेगाने कृषी उत्पादन वाढत असल्याचे दिसून आले आहे आणि निर्यातीसाठी  अतिरिक्त उपलब्धतेतही वाढ होत आहे. 

यामुळे विदेशी बाजारपेठ काबीज करण्याची आणि परकीय चलन मिळवून  कृषी मालाला उच्च किंमत मिळवण्याची संधी आणि वाव उत्पादकाला उपलब्ध  होतो.

भारताच्या सर्वोच्च 50 वस्तू आणि कृषी माल  यांचा एकूण निर्यातीत 75 टक्के वाटा आहे.

भारत 70 टक्के कृषी मूल्याची निर्यात 20 देशांना करतो, युरोप आणि अमेरिकेला निर्यात करण्याची आणखी संधी सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित नुकत्याच केलेल्या घोषणा आणि 2021-22 ते 2025-26 या काळासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाकडून त्यांचा विचार यावर आजच्या चर्चेचा प्रमुख रोख राहिला.

यामध्ये यांचा समावेश होता- 

वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेजचा भाग म्हणून कृषी विषयक सुधारणांचा तपशील

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य ( प्रोत्साहन आणि सुविधा )अध्यादेश 2020

शेतकरी ( सबलीकरण आणि संरक्षण )हमी भाव करार आणि शेती विषयक सेवा अध्यादेश 2020

या क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकारने नुकत्याच उचललेल्या  पावलांबाबत मंत्रालयाने तपशीलवार सादरीकरण केले. आयोगानेही 2021-22 ते 2025-26 या काळासाठी कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग,आयसीएआर केंद्रीय योजनाची अंदाजपत्रक विषयक  आवश्यकता आणि अंमलबजावणी याबाबत सादरीकरण केले.

वित्त आयोगाने कृषी मंत्रालयासमवेत एक गट स्थापन केला असून पंधराव्या वित्त आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, सचिव (कृषी) आणि सचिव (डीएआरई) यांचा यात समावेश असून आयोगाच्या अंतिम अहवालातल्या  शिफारसीत समावेश होण्यासाठी कृषी सुधारणा कार्यक्रम क्षेत्रात राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यंत्रणा  तयार करेल.

G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com