ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ (ਨਵ–ਭਾਰਤ) ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ (MSMEs – ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) – ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ – ਯੂ – PMAY-U), ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਕਾਇਆ–ਕਲਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’ ਇਸ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ‘ਅਮਰੁਤ’ (AMRUT), ਐੱਸਸੀਐੱਮ (SCM), ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ (PMAY-U) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਸੀਈਓਜ਼ (CEOs), ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਦੁਵੱਲੇ / ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

1. ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਈ–ਬੁੱਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
2. ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਆਈਯੂਏ – NIUA) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉੱਘੜਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ–ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
3. ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
4. ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਸੀ3) ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਨਆਈਯੂਏ (NIUA) ਜਲਵਾਯੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
5. ਐੱਨਆਈਯੂਏ (NIUA) ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੀਡੀਜੀ – CDG) ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
6. ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ: ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ–ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
7. ਈ–ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ: ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ – ਖ਼ੁਸ਼ੀਓਂ ਕਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ: ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ–ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
8. ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ: ਅਮਰੁਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ–ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਅਮਰੁਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
9. ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ: ਕੋਵਿਡ ਡਾਇਰੀ: ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ / ਰਾਇ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
10. ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ: ਕੋਵਿਡ–19 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਗਾਰੇ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਵਾਲਿਯੂਮ–1) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
11. ਸਿਟੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਪੋਰਟਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਲਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
12. ਸਾਈਕਲਜ਼4ਚੇਂਜ ਚੁਣੌਤੀ: ਭਾਰਤ ਸਾਇਕਲਜ਼4ਚੇਂਜ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੌਪ–ਅੱਪ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਅਤੇ ਨੋਨ–ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਈਕਲ ਰੈਂਟਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ।

ਅਮਰੁਤ, ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–(ਯੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ)

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ, ਗ਼ੈਰ–ਮੋਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਰੇ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• 77,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐੱਸਏਏਪੀ – SAAP) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 75,829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  10,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 65,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।
• ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 39,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੈਪਟੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 32,546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ।
• ਲਗਭਗ 1.39 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 79 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 54 ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 76 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ–ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ–ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।  444 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 2,057 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਆਰ 2018 ਵਿੱਚ 181 ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਬੀਆਰ) 2020 ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਬਿਹਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• 500 ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 469 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018–20 ਦੌਰਾਨ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ 1,839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 45,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 53,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ – SCM)

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਤੇ ਦੀਰਘਾਲੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਟੈਂਡਰ–ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਾਰਜ–ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

• 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੂ 1,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 1,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 12,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
• ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ – ICCC) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।  47 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਈਸੀਸੀਸੀ; ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ–ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• 33 ਆਈਸੀਸੀਸੀ (ICCC) ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ / ਤਿਆਰ ਗਲੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਸੋਲਰ, ਸਮਾਟਰ ਵਾਟਰ, ਪੀਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।
• ਸਾਰੇ ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼ (ULBs) ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਐੱਸਪੀਵੀ (SPV) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ ਅਰਬਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟੀਯੂਐੱਲਆਈਪੀ – ਟਿਊਲਿਪ – TULIP) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਊਲਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
• ਅਸਾਨ ਰਹਿਣੀ–ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ (ਈਓਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ 114 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ; ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਈਓਐੱਲ (EOL) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ।
• ਸਰਬਉੱਚ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਿਸਟਰ ਸਿਟੀਜ਼’ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਂਡਜ਼ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਅਗਨੀ (ਏਜੀਐੱਨਆਈ – AGNI) ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੋਅ–ਕੇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ – PMAY-U)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ–ਯੂ) ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ’ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।  1.05 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਅਸਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ–ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ – CLSS) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (ਐੱਮਆਈਜੀ – MIG) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ - EWS), ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (ਐੱਲਆਈਜੀ – LIG) ਅਤੇ ਐੱਮਆਈਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ (CLSS) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਆਵਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੁਣੌਤੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੇ ਚਾਨਣ–ਮੁਨਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ, ਹਰੇ–ਭਰੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ–ਰੋਕੂ ਹਨ।
• ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ – ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ–ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਭਾਵ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਯੋਜਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਾਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ – ARHC) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਰਐੱਚਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ / ਐੱਲਆਈਜੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ/ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ (ਰੇਹੜੀ–ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਦਿ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਅਕ/ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.65 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 370 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਇਸਪਾਤ (ਸਟੀਲ) ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ