ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ/ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦਿਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ), ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ–ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਟਲਾਂ/ਲੌਜਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਾਲ ਰਹਿਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਾਲ ਛੂਤ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 19 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ–19 ਲਈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ

‘ਘਰ ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ–19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਏਆਰਆਈ/ਆਈਐੱਲਆਈ (SARI/ILI) ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਂਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾਗਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  22 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 8,40,233 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,36,829 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ 3,997 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਦੁਖਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 5,512 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 1,112 ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 71 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 5,953 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 83 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

****

ਐੱਮਵੀ/ਐੱਸਜੀ