ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ,ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ / ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ-ਸਹਿ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਿਰਜਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇਲੀਹਾਰ, ਬਲਾਕ ਬੇਲਦੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਗੜੀਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, 6 ਸਹਿਭਾਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ 25  ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੋਜਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਖਾਣਾਂ, ਪੇਯ-ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਦੂਰ- ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 25 ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ  ਸੜਕਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ, ਕਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ