नवी दिल्ली, 20 जून 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड  -19 संकटाची झळ सोसावी लागल्यामुळे मोठ्या संख्येने गावी परत येत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना  सक्षम बनवण्यासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी  उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ या नावाने एक व्यापक रोजगार आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्मिती अभियान सुरु केले. 20 जून (शनिवारी) बिहारच्या तेलीहार, ब्लॉक बेलदौर, जिल्हा खगरिया या गावामधून या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे 6 सहभागी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रतिनिधी, विविध केंद्रीय मंत्री आणि अन्य या कार्यक्रमात  उपस्थित होते.

या प्रसंगी केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि  पंचायती राजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, कोविड महामारी दरम्यान भारत आणि संपूर्ण जगाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लॉकडाउनची घोषणा झाली तेव्हापासून पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये ग्रामस्थ, गरीब लोक, शेतकरी आणि कामगार यांना भेडसावत असलेल्या अडचणी अग्रस्थानी होत्या.लोकांच्या आवश्यक गरजा भागवण्यासाठी 1,70,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले ज्यामुळे लोकांच्या अडचणी दूर करण्यात मोठी मदत झाली. त्यानंतर  पंतप्रधानांनी 12 मे 2020 रोजी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली ज्याचे मुख्य उद्दीष्ट आर्थिक स्थैर्य देणे हे होते, त्याव्यतिरिक्त, याच्या कक्षेत  कृषी , ग्रामीण विकास, रोजगार आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या कामाचा समावेश करणे हा उद्देश होता. राज्य सरकारांच्या समन्वयाने याची अंमलबजावणी सुरू केली जात असून त्याचे परिणाम  येत्या काही दिवसांत स्पष्ट दिसतील.

तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या धोरणात्मक नियोजनामुळे  कोरोना विषाणूच्या कठीण  काळात भारत आव्हानांचे  संधींमध्ये रूपांतरित करण्यास सक्षम झाला याबद्दल आपण सर्व कृतज्ञ आहोत.  मूळ गावी परत आलेल्या परप्रांतीय मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या आपल्या जबाबदारीची सरकारने दखल घेतली आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाची त्यांनी प्रशंसा केली, पंतप्रधानांनी केवळ नवीन योजनांची कल्पना आणि आखणीच केली नाही तर आज अभियानाच्या उदघाटनालाही ते उपस्थित राहिले.

ग्रामविकास आणि  पंचायती राज मंत्री यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की गरीब कल्याण रोजगार अभियान  6 राज्यांच्या 116 जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या 11 मंत्रालयांमधील सक्रिय समन्वयाने तळागाळात याची अंमलबजावणी केली जाईल. हे अभियान 125 दिवस सुरू राहणार असून 25 प्रकारची कामे पूर्ण केली जातील. परिणामी, रोजगार वेगाने निर्माण होतील.  मिशन मोडवर लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे  एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

हे अभियान  ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, खाणी, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नवीन आणि नवीकरणीय  ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या 12 वेगवेगळी विभाग / मंत्रालये  यांच्यातील एक समन्वित  प्रयत्न असेल.यामधून 25 सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कामे तसेच उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यासंबंधित कामांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल. या उपक्रमाच्या  प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे-

परप्रांतीय आणि त्याचप्रमाणे प्रभावित ग्रामीण नागरिकांना उपजीविकेची संधी उपलब्ध करुन देणे

गावांमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढवणे  आणि उदरनिर्वाहाच्या संधी निर्माण करणे उदा. रस्ते, गृहनिर्माण, अंगणवाडी, पंचायत भवन, विविध उपजीविका मालमत्ता आणि समुदाय परिसर वगैरे

विविध कामांचा समावेश असल्यामुळे येत्या 125 दिवसांत प्रत्येक स्थलांतरित मजुराला  त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगाराची संधी मिळेल याकडे लक्ष देण्यात आले आहे.  हा कार्यक्रम दीर्घ मुदतीपर्यंत उपजीविकेचा विस्तार आणि विकासासाठी देखील तयारी करेल.

या अभियानासाठी ग्रामविकास मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे आणि राज्य सरकारांच्या निकट समन्वयाने ही मोहीम राबवली जाईल.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com