ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ,  200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਲਈ,  ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ)  ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ,  ਤਤਕਾਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ  ( 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ  ਦੇ ਲਗਭਗ 450 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 900 ਜਹਾਜ਼)  ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਲੈਗ ਟਨ ਭਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੋ  ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

***

ਵਾਈਬੀ/ਏਪੀ