ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿੱਕੀ (FICCI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦੋ–ਪੜਾਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ, ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ, ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ, ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ–ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਛਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਰ–ਦਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ–ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਧੀ–ਵਿਗਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, 41 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਾਣਾਂ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਣਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ–ਪੜਾਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਰੈੱਡੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿੱਕੀ (FICCI) ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5–ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿੱਕੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ।’ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਨਾਗਾਰਾਜੂ, ਜੇਐੱਸ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਨਾਗਾਰਾਜੂ, ਜੇਐੱਸ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਿਟੀ), ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ