ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰ ਹੈ “ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ” ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਆਈਟੀਈਸੀ), ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਕ, ਨਾਮ (SAARC, NAM) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ।

ਦੋ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 81 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਆਵ੍ ਸਟਾਫ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਚਜੇਐੱਸ ਗੁਣਵਰਧਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19 ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਕਤਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਭੂਟਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਮੋਰੱਕੋ, ਨੇਪਾਲ, ਓਮਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਟੌਂਗਾ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ''ਦੋ ਗਜ ਦੂਰੀ'' - ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਰਚੁਅਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੈੱਬ-ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 75 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੈੱਬ-ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਨੇ ਈ-ਕਲਾਸਾਂ, ਈ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਈ-ਨਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਸ਼ਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਪੀਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੀਐੱਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀਈਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

<> <> <> <> <>

ਐੱਨਡਬਲਿਊ / ਐੱਸਐੱਨਸੀ