नैसर्गिक आपत्तींबरोबरच कोवीड -19 च्या साथीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अतिशय वेगळ्या आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे. आदिवासींवरही सध्याच्या या संकटांचा फारच वाईट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत TRIFED अंतर्गत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या वन धन स्टार्ट-अप्सच्या माध्यमातून आदिवासी, वनवासी तसेच घरी अडकून पडलेले कामगार आणि कारागीर यांच्यासाठी रोजगार निर्मितीचे स्रोत प्राप्त झाले आहेत.

प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना या अभिनव दृष्टिकोनाबद्दल आणि वन धन स्टार्ट-अप्सनी केलेल्या प्रगतीबद्दल माहिती देण्यासाठी TRIFED मार्फत एका वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले, जेणेकरुन ते याबाबत अधिक जनजागृती करू शकतील. “वन धन : आदिवासी स्टार्ट-अप्स ब्लूम इन इंडिया” असा या वेबिनारचा विषय होता. TRIFED चे व्यवस्थापकीय संचालक श्री प्रवीर कृष्णा या वेबिनारच्या अध्यक्षस्थानी होते आणि त्यात 40 पेक्षा जास्त जण सहभागी झाले. पत्र सूचना कार्यालयाच्या अतिरिक्त महासंचालक नानू भसीन आणि मायगव्हचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह हेही वेबिनारला उपस्थित होते. TRIFED मधील सर्व विभाग प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या चमूचे प्रतिनिधीत्व केले.

प्रवीर कृष्णा यांनी प्रास्ताविकामध्ये वन धन योजनेची ओळख करून दिली. या योजनेअंतर्गत कोणती ध्येये साध्य करायची आहेत आणि सध्याच्या कठीण काळात ही योजना कशा प्रकारे उपयुक्त ठरत आहे, याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. 22 राज्यांमधील 3.6 लाख आदिवासी संग्रहकर्ता आणि 18000 स्वयंसहायता गटांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 1205 आदिवासी उद्योग स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.  सध्याच्या परिस्थितीत 'गो वोकल फॉर लोकल', या मंत्राला गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल’, मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम’ अशी जोड देण्यात आली आहे. कलम 275 (I) अंतर्गत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या कोविड -19 मदत योजनेच्या माध्यमातून 10 लाख आदिवासींना सामावून घेणे, हे स्टार्ट-अप योजनेचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत राज्ये कशा प्रकारे काम करीत आहेत, हे दर्शविण्यासाठी या वेबिनारमध्ये राज्यनिहाय सादरीकरणही करण्यात आले. 2019 साली स्टार्ट-अप उपक्रम सुरू झाले आणि त्याची उपयुक्तता लक्षात आल्यानंतर लवकरच 22 राज्यांमध्ये त्याची व्याप्ती वाढत गेली.

या सादरीकरणानंतर कृष्णा यांनी नागालँड आणि राजस्थानमधील काही प्रत्यक्ष उदाहरणांबद्दल माहिती दिली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या उत्पादनाचे मोल थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची हमी मिळते आणि म्हणूनच हा उपक्रम या आदिवासींसाठी मोलाचा आहे, हे या उदाहरणांच्या माध्यमातून कृष्णा यांनी अधोरेखित केले. उत्पादनांच्या पॅकेजिंगपासून विपणनापर्यंत मूल्यवर्धन झाल्यामुळे ते या आदिवासी उद्योगांसाठी लाभदायक ठरले आहे. देशाच्या विविध भागांतून प्राप्त प्रशस्तिपत्रे, तसेच वन धन विकास केंद्रांचे संपर्क तपशिल आणि विक्री करण्यात येत असलेली उत्पादने या वेबिनारमध्ये प्रदर्शित करण्यात आली. अशा प्रकारची देशभरातील 200 उत्पादने निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी उपस्थितांना योजनेबद्दल समग्र माहिती देण्यात आली तसेच वनांमधील मध, केरसुणी, दोन्ना पत्तल, समिधा, कॉफी, तमालपत्रे, बेलाचा गर अशा अनेक उत्पादनांचे नमूने प्रदर्शित करण्यात आले. परिस्थितीमुळे घरी अडकून पडलेले मजूर आणि कारागिर यांच्यासाठी वन धन स्टार्ट अप्सच्या माध्यमातून आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातर्फे मदतीचा हात दिला जात आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून बाजारपेठांशी निर्माण झालेले दुवे आणि आदिवासींमधून उदयाला आलेले उद्योजक, हे या उपक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. यापैकी अनेक आदिवासी उद्योग आता विविध बाजारपेठांशी संलग्न असून त्यांच्याकडे अनेकांनी मागणी नोंदवली आहे. उदाहरणार्थ – मणिपूरमधील स्टार्ट अप्स हे पॅकेजिंग, नाविन्यता आणि प्रशिक्षण या बाबतीत संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरले आहेत. मणिपूरमधील यशोगाथेचा आढावा घेत, हे विजेते राज्य असल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला. योग्य प्रयत्नांना मदतीची जोड मिळाली, तर एखादा आदिवासी उद्योग आदिवासींसाठी किती लाभदायक ठरू शकतो, हे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

मणिपूरमध्ये वन उत्पादनांचे मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया करण्यासाठी 77 वन धन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. सप्टेंबर 2019 पासून या केंद्रांमधून तब्बल 49.1 रूपये मूल्याच्या वन उत्पादनांची विक्री झाली आहे. या सर्व केंद्रांमधील अनुकरणीय अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छता मानकांचे पालन, आवळ्याचा रस, चिंच आवळा कँडी, प्लम जॅम अशा उत्पादनांचे आकर्षक पॅकेजिंग, नाविन्यपूर्ण ब्रॅंडिंग आणि उत्कृष्ट  विपणन या बाबी खरोखरच उल्लेखनीय आहेत. या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी एका जिल्ह्यात मोबाइल व्हॅन सेवाही सुरू करण्यात आली आहे.

यशोगाथा आणि उल्लेखनिय उदाहरणांबद्दल माहिती दिल्यानंतर त्यांनी वन धन स्टार्ट अप कार्यक्रमाच्या पुढच्या वाटचालीबद्दल माहिती दिली. सध्या 18000 स्वयं सहायता गट या उपक्रमात समाविष्ट आहेत. कलम 275 (I) अंतर्गत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या कोविड -19 मदत योजनेच्या माध्यमातून ही व्याप्ती 50000 स्वयं सहायता गटांपर्यंत वाढविणे, हे यापुढचे पहिले पाऊल असेल. वन धन योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरातील आदिवासींच्या जीवनमानात बदल घडवून आणणे, त्यासाठी लघु वन उत्पादन क्षेत्रात पुढची ‘अमूल क्रांती’ घडवून आणणे हे यामागचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इतर मंत्रालये, विभाग आणि महत्वपूर्ण संस्थांसोबत चर्चा आणि भागिदारी यांचे नियोजन केले जात आहे.

सध्याच्या विपरित परिस्थितीत घरी अडकून पडलेले, उपजिविकेच्या शोधात असणारे मजूर आणि कारागिर यांच्यासाठीही ही वन धन विकास केंद्रं अतिशय उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास ट्रायफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी व्यक्त केला.

पुढे जाण्याचा मार्ग दर्शविणारा एक महत्वाचा उपक्रम म्हणजे खरेदीसह डिजिटल मंचाचे काम पूर्ण करण्यासाठीचे नियोजित स्थलांतर. https://trifed.tribal.gov.in/  हे ATRIFED चे संकेस्थळ एका महिन्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर आज सुरू करण्यात आले (केंद्रीय मंत्री - आदिवासी व्यवहार यांच्या हस्ते औपचारिक उद्घाटनापूर्वी) तसेच खरेदी मंचही प्रायोगिक तत्वावर सुरू झाला, ज्याचे अनावरण 30 जुलै 2020 रोजी होणार आहे. वन धन योजनेचे सर्व तपशील, आकडेवारी आणि या योजनेशी संबंधित देशभरातील तपशील https://trifed.tribal.gov.in/vdvk/auth/login.php  येथे पाहता येतील. तसेच संकेतस्थळ आणि मोबाइल अ‍ॅपही पाहता येईल.

यापैकी प्रत्येक केंद्रासाठी केंद्र सरकारतर्फे 15 लाख रूपये देण्यात आले आहेत. वन धन विकास केंद्रांनी आतापर्यंत कच्च्या मालाची खरेदी तसेच मजुरी अशा कामांसाठी या अनुदानातील 25% ते 30% रक्कम खर्च केली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी एक विशिष्ट रक्कम वेगळी ठेवण्यात आली आहे. ही रक्कम कशा प्रकारे वापरावी, कशासाठी वापरावी, हे त्यांनीच ठरवायचे आहे. नागालँडमध्ये आतापर्यंत सुमारे 3.5 कोटी रूपयांची विक्री झाली आहे. एकदा का सर्व राज्यांमध्ये या योजनेला वेग आला की येत्या काही महिन्यांतच प्रत्येक राज्य एक कोटी रूपयांची विक्री करू शकेल.   प्रश्नोत्तर सत्रानंतर कृष्णा यांनी पुढच्या वेबिनारची घोषणा केली. (वेबिनारच्या या श्रृंखलेत आदिवासी समुदाय आणि त्यांचे जगणे सुकर करण्यासाठी राबविले जाणारे उपक्रम याविषयी समग्र माहिती दिली जाते.) वेबिनारच्या या श्रृंखलेअंतर्गत 18 जून 2020 रोजी प्रसार माध्यम प्रतिनिधींसाठी  “एमएसपी फॉर एमएफपी टेक्स रूट्स इन ट्राइबल इंडिया'” या विषयासंदर्भातील वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

***

S.Thakur/M.Pange/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com