ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ 8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੇ “ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ,  ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 55 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਈ-ਆਫਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ,  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਏਆਰਪੀਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ,  ਐੱਨਆਈਸੀ,  ਐੱਨਈਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ - ਆਫਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ  ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ,  ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 220 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ,  ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ,  ਡਾ. ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ,  ਸਕੱਤਰ,  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਡੋਨਰ),  ਡਾ.  ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 100% ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਈ-ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ,  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਯਾ ਦੁਬੇ ,  ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।

                                        
<><><><><>

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ