नवी दिल्ली, 11 जून 2020

बांबूच्या काड्यांवरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून वाढवून 25 टक्के करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे देशात स्वयंरोजगाराची नवी दालने खुली होणार आहेत. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने आज एक निवेदन जारी करून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पुढील 8 ते 10 महिन्यात देशातील ग्रामोद्योग क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाचा असलेल्या अगरबत्ती उद्योगात किमान एक लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, असे या निवेदनात म्हटले आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नीतीन गडकरी यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता आणि बांबूच्या काड्यांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी आयात रोखण्यासाठी आणि स्थानिक उद्योगांच्या विकासाला वाव देण्यासाठी आयात शुल्क वाढवण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली होती. त्यांच्या पुढाकारामुळे हा निर्णय झाला असल्याचे केवीआयसीने निवेदनात म्हटले आहे. चीन आणि व्हिएतनाममधून मोठ्या प्रमाणावर बांबूच्या काड्यांची आयात होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर भारतातील रोजगार बुडत होते, त्यामुळे या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या निर्णयामुळे नवे अगरबत्ती उद्योग निर्माण व्हायला आणि देशात मोठ्या प्रमाणात अगरबत्त्यांना असलेल्या मागणीची पूर्तता व्हायला मदत होणार आहे. सध्या देशात दिवसाला तब्बल 1490 टन अगरबत्त्यांचा वापर केला जातो पण, दिवसाला केवळ 760 टन अगरबत्त्यांचे स्थानिक उत्पादकांकडून उत्पादन केले जाते. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात असलेल्या या मोठ्या तफावतीमुळे कच्च्या अगरबत्त्यांची आयात खूप जास्त प्रमाणात होत असते असे केवीआयसीचे म्हणणे आहे. परिणामी 2009 मध्ये केवळ दोन टक्के आयात होणाऱ्या कच्च्या अगरबत्त्याचे प्रमाण 2019 मध्ये 80 टक्के झाले. पैशाचा विचार करता भारतात 2009 मध्ये 31 कोटी रुपयांच्या कच्च्या अगरबत्त्या आयात होत असत, मात्र 2011 मध्ये आयात शुल्क 30 टक्कयावरून 10 टक्के केल्यामुळे, आयात शुल्कातील या कपातीमुळे 2019 मध्ये हे प्रमाण 546 कोटी रुपयांवर पोहोचले. याचा फटका भारतीय अगरबत्ती उद्योगाला बसला असून एकूण उद्योगांपैकी 25 टक्के उद्योग बंद झाले.

मात्र, खादी आणि ग्रामोद्योग उद्योगाच्या विनंतीवरून, वाणीज्य मंत्रालयाने 31 ऑगस्ट 2019 रोजी कच्च्या अगरबत्त्यांची आयात निर्बंध असलेल्या श्रेणीत समाविष्ट केली. आयातीवरील या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये हजारो अगरबत्ती उद्योगांचे पुनर्वसन झाले असले तरीही त्यामुळे स्थानिक उत्पादक कच्च्या अगरबत्त्यांच्या निर्मितीसाठी बांबूच्या गोलाकार काड्यांची आयात करण्यासाठी प्रवृत्त झाले. त्यामुळे 2018-19 मध्ये बांबूच्या काड्यांच्या आयातीचे प्रमाण वाढले आणि या वर्षातील 210 कोटी रुपयांवरून ते 2019-20 या वर्षात 370 कोटी रुपयांवर पोहोचले.

या एकाच निर्णयामुळे भारतातील अगरबत्ती आणि त्याचबरोबर बांबू उद्योग या दोन्ही उद्योगांना बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा केवीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार यांनी व्यक्त केली आहे. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा बांबू उत्पादक आहे पण सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे भारतच बांबू आणि त्याच्या विविध उत्पादनांचा जगातील सर्वात मोठा दुसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देखील आहे. बांबूच्या काड्यांवरील आयात शुल्कात 10 टक्क्यांवरून 30 टक्के वाढ केल्याने चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आयातीला आळा बसेल आणि अगरबत्ती आणि बांबूची उत्पादने बनवणाऱ्या स्थानिकांना प्रोत्साहन मिळेल. अगरबत्ती उत्पादनात भारत लवकरच आत्मनिर्भर बनेल आणि हजारो रोजगारांची निर्मिती होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा वाटत असल्याचे सक्सेना यांनी सांगितले.

अगरबत्त्या बनवण्याचा उद्योग हा ग्रामोद्योगाचा एक भाग आहे. या उद्योगाला अतिशय कमी भांडवलाची गरज असते आणि किमान कौशल्याची आवश्यकता असते. या उद्योगात बहुधा महिला कामगारांना जास्त प्रमाणात रोजगार मिळतो. कोविड पश्चात  स्थितीमध्ये हा उद्योग स्थलांतरित कामगारांसाठी एक मोठा आधार ठरेल. अगरबत्ती उद्योग पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करू शकतो, असे सक्सेना म्हणाले.

भारत दरवर्षी 14.6 लाख टन बांबूचे उत्पादन करतो आणि बांबूच्या शेतीमध्ये सुमारे 70,000 शेतकरी सहभागी आहेत. भारतामध्ये बांबूच्या सुमारे 136 प्रजाती आढळतात. अगरबत्ती तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा बांबूसा तुलदा हा प्रकार ईशान्य भारतात मोठ्या प्रमाणावर आढळतो.

पुढील 3-4 वर्षात बांबूची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या उद्देशाने केवीआयसीने बांबू लागवड मोहीम देखील सुरू केली आहे.

B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com