ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇˆਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੁੰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਟਾਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਨਰ-ਸੋਧ/ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ  ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਰਾਜ ਦੇ 3891 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਡ' ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.17 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1800 ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਚ 86.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਨ 43.01 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 26.35 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ, 17.46 ਕਰੋੜ ਬਿਨਾ ਖਰਚੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਲਈ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 174.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 17.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 174.92 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ 192.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੋਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੁੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 182 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ/ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਟਰੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

    *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ