ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ  18ਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ   ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਲਈ ਕੈਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ "ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ" ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ,  ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35(ਏ) ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।  ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੋ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ, 1985 (13 ਆਫ 1985) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (7) ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵੇਦਨਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਮਾਰੀ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਜੈਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।

****

ਵੀਜੀ /ਐੱਸਐੱਨਸੀ