नवी दिल्ली, 7 जून 2020

भारतात ऑनलाईन तंटा निवारणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने नीती आयोगाने 6 जून 2020 रोजी आगामी आणि ओमीदयार नेटवर्क इंडियाच्या सहकार्याने एका आभासी बैठकीच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या भागधारकांना एकत्र आणले.

ओडीआर अर्थात ऑनलाईन तंटा निवारण म्हणजे तंत्रज्ञान आणि डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि लवाद अशा पर्यायांच्या माध्यमातून तंट्यांचे, विशेषत: लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या प्रकरणांचे निवारण करणे. एकीकडे न्यायव्यवस्थेच्या प्रयत्नांद्वारे न्यायालये डिजीटल होत असतानाच न्यायदान प्रक्रियेत अधिक प्रभावी, सुगम आणि सहयोगी स्वरूपाच्या तंत्राची निकड निर्माण झाली आहे. अशा वेळी कमी खर्चात आणि कुशलतेने तंटे सोडविण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार निवारण पद्धती सहायक ठरू शकेल.

या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयांचे ज्येष्ठ न्यायाधीश, महत्वपूर्ण मंत्रालयांचे सचिव, उद्योग जगतातील मान्यवर, विधी तज्ज्ञ तसेच आघाडीच्या उद्योग सल्लागारांनी भविष्यातील संधी आणि परिस्थितीबाबत चर्चा केली.

भारतात ऑनलाईन तंटा निवारणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून प्रयत्न करताना विविध भागधारकांची सहमती प्राप्त करणे, ही या बैठकीमागची संकल्पना होती.

स्वागतपर भाषणात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, ही ऐतिहासिक बैठक म्हणजे एका सहकार्यपूर्ण उपक्रमाचा शुभारंभ आहे, ज्यायोगे कोवीड -19 प्रादुर्भावानंतरच्या काळात सक्षमपणे आणि किफायतशीर पद्धतीने न्यायदान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर केला जाईल.

तंत्रज्ञान आणि न्यायदानापर्यंत पोहोच याविषयी आपले विचार मांडताना न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, तंटा निवारणाकडे पाहण्याच्या मानसिकतेत मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. न्यायदान प्रक्रियेचा संबंध न्यायालय नावाच्या कोणत्याही विशिष्ट स्थानाशी जोडला जाऊ नये, तर न्यायदान ही एक सेवा आहे, या दृष्टीकोनातून या प्रक्रियेकडे पाहिले पाहिजे.

सध्या कोविड-19 मुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत ऑनलाईन तंटा निवारणाच्या आवश्यकतेवर न्या. संजय किशन कौल यांनी भर दिला. ते म्हणाले की ऑनलाईन तंटा निवारणाच्या माध्यमातून आपण सर्वप्रथम कोवीडशी संबंधित तंट्यांचे निवारण करू, कारण अशा तंट्यांशी संबंधित लोकांना आपले तंटे लवकरात लवकर सोडवून हवे आहेत. आर्थिक पुनरूत्थानाचा हा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.

न्या. इंदु मल्होत्रा यांनी ऑनलाईन तंटा निवारणाच्या कक्षा विस्तारण्यासाठी आवश्यक तपशिलांबाबत चर्चा केली. त्या म्हणाल्या की ओडीआर अथवा एडीआर ऐच्छिक असल्यास त्याचा उद्देश पूर्ण होऊ शकणार नाही. विशिष्ट प्रवर्गांसाठी ते अनिवार्य केले पाहिजे. तसेच पक्षकारांना ही प्रक्रिया निव्वळ औपचारिक वाटू नये, यासाठी त्यात किमान तीन सत्रांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.

ऑनलाईन तंटा निवारणाच्या लाभांविषयी सांगताना न्या. (सेवानिवृत्त) ए.के. सीकरी म्हणाले की, ही पद्धत अधिक सोयीची, अचूक असून वेळ आणि पैशांचीही बचत करणारी आहे.

केंद्रीय विधि सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता म्हणाले की, विविध उद्योग, ठिकाणे आणि देशाच्या सर्व भागांमध्ये ऑनलाईन तंटा निवारण उपलब्ध होईल याची खातरजमा करण्यासाठी आणि सार्वजनिक संस्थाना मोठ्या प्रमाणावर सहाय्य करण्यासाठी खासगी ओडीआर आणि एडीआर प्रदाते परस्पर पुरक असणे आवश्यक आहे. सरकार याबाबत मोकळेपणाने विचार करण्यास इच्छुक आहे.

इन्फोसिसचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणि यांनी न्यायदानासंदर्भात आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की भविष्यात न्यायदान प्रक्रिया ऑफलाइन कोर्ट, ऑनलाइन कोर्ट आणि ओडीआर अर्थात ऑनलाईन तंटा निवारणातील उत्कृष्ट बाबींची संकरित आवृत्ती असेल. अशा संकरित व्यवस्थेत काम करताना न्यायदानाची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने विचारात घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी चांगल्या माहितीची आवश्यकता भासेल.

ओडीआर अर्थात ऑनलाईन तंटा निवारणासाठीचे जागतिक स्तरावरील अग्रदूत कॉलिन रूल यांनी तांत्रिक आघाडीवर भारत सरकारने केलेल्या कामाची दखल घेतली. ते म्हणाले, ‘ अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताची आगेकूच लक्षात घेत जागतिक नेतृत्व म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. आता केवळ ऑनलाइन तंटा निवारण प्रक्रिया अधिकाधिक स्वीकारली जाईल, हे पाहण्याची आवश्यकता आहे.’

आगामीचे सह-संस्थापक सचिन मल्हान म्हणाले की उद्योजकता किंवा समस्या सोडविणे याबाबत भारतीयांना फारशी अडचण जाणवत नाही. पुरेशी सुस्पष्टता आणि प्रोत्साहन मिळाल्यास आमचे स्टार्टअप, न्याय आणि उद्योगातील सुलभता अगदी सहज साध्य करू शकतात.

कोविड-19 मुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत न्यायालयांमध्ये उधारी, कर्ज, संपत्ती, वाणिज्य आणि किरकोळ क्षेत्रातील तंट्यांमध्ये वाढ होण्याच्या शक्यतेबरोबरच निर्णायक कारवाईची गरज निर्माण झाली, परिणामी  ऑनलाईन तंटा निवारणाची निकड अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागली. येत्या काही महिन्यांमध्ये तंटा निवारणाच्या कामी ऑनलाईन तंटा निवारण व्यवस्था अतिशय उपयुक्त ठरू शकेल.

ऑनलाईन तंटा निवारणाला भारतात चांगल्या संधी उपलब्ध असल्याबाबत या बैठकीत सहमती झाली. या संदर्भात शाश्वत आणि कार्यक्षम पद्धतीने परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून न्यायदानाशी संबंधित विविध पैलुंमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी येणाऱ्या काही आठवड्यांत विविध भागधारकांचा समावेश असणारा एक उपक्रम राबविला जाणार आहे.

S.Thakur/M.Pange/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com