‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ;

i.      ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਰਣ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020

ii.      ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ‘ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਮੰਡੀਕਰਣ’ (ਏਪੀਐੱਲਐੱਮ – ਮਾਡਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ) ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਅਤੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ–ਧਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, 2018’ (ਮਾਡਲ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਆਵ੍ 2018) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੁਖਾਵੀਂ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ–ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਰਣ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ (ਦਿ ਫ਼ਾਰਮਰਸ’ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020) (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਖਾਵੀਂ–ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ–ਮੁਕਤ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

‘ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ (ਦਿ ਫ਼ਾਰਮਰਸ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020) (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ–ਵਪਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ–ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ  ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਸੰਰਚਨਾ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ–ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ agricoop.nic.in ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਬੀਏ