ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ; ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ; ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀਸੀਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ (ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50%),ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਨਤੀਜਾ 01.01.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ "ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਰੀਵੇਂਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-11-1960 ਨਾਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ" ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ,50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ,24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਡੀਐੱਲਸੀ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਸੂਨ ਚੈਟਰਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਕਸ਼ਤ੍ਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਸਕੱਤਰ (P&PW) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 100% ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਪੀਐੱਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਚੀਰ ਮਿੱਤਲ ਡੀਐੱਸ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

                                                     ******

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ