नवी दिल्ली, 1 जून 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज ‘सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन’(आयएम-पीडीएस) यावरील योजनेत  ओदिशा, सिक्कीम आणि मिझोरम या तीन राज्यांचा समावेश करण्याची घोषणा केली . या प्रणाली अंतर्गत  “एक देश एक शिधापत्रिका ” योजनेच्या माध्यमातून एनएफएसए अंतर्गत लाभांची देशव्यापी पोर्टेबिलिटी राबवली जाईल जेणेकरून एनएफएसए शिधापत्रिका धारकांना देशातील कुठल्याही ईपीओएस सक्षम एफपीएसमधून ईपीओएस डिव्हाइसवर आधार प्रमाणीकरणानंतर विद्यमान / समान शिधापत्रिका वापरून अनुदानित अन्नधान्याचा त्यांचा कोटा उचलता येईल.

आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या 17 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात आतापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध आहे.  तसेच  संबंधित  राज्य आणि  केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीची सुविधा विस्तारण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागामार्फत यापुढे सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नात, या तीन नवीन राज्यांना राष्ट्रीय क्लस्टरशी एकत्रित करण्यासाठी आवश्यक तयारी अर्थात  ईपीओएस सॉफ्टवेअरचे अपग्रेडेशन, सेंट्रल आयएम-पीडीएस आणि अन्नवितरण पोर्टलसह एकत्रिकरण, सेंट्रल रिपॉझिटरीमध्ये शिधापत्रिका / लाभार्थी डेटाची उपलब्धता, राष्ट्रीय एनआयसी टीमच्या मदतीने राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची आवश्यक चाचणी देखील पूर्ण केली गेली आहे. ही  सर्व व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर, जून 2020 च्या वितरण महिन्यापासून 'एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका ' योजनेंतर्गत राष्ट्रीय / आंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवहार सक्षम केले गेले आहेत. ऑगस्ट 2020 पर्यंत उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूर अशी आणखी तीन राज्ये राष्ट्रीय क्लस्टरमध्ये जोडली जातील. पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, लडाख, चंदीगड, पुडुचेरी, तामिळनाडू, छत्तीसगड, अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटे या उर्वरित 13 राज्यांना राष्ट्रीय समूहात समाविष्ट करण्यासाठी विभाग आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करत आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत सर्व राज्ये एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजनेत समाविष्ट केली जातील आणि ही योजना संपूर्ण भारतात कार्यरत होईल.

पासवान यांनी हे अधोरेखित केले कि केंद्रीय तांत्रिक दलाने  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तांत्रिक गट आणि या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित अधिकार्‍यांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले आहे आणि त्यांना राष्ट्रीय/आंतरराज्य पोर्टेबिलिटीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना / निर्देश देखील दिले आहेत. या योजने अंतर्गत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी व्यवहारासाठी मागील 6 महिन्यांच्या कालावधीत ज्या एनएफएसए रेशनकार्डांनी किमान एक आधार प्रमाणित व्यवहार नोंदविला आहे ते या योजनेसाठी पात्र असतील याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.  हे वैशिष्ट्य एनआयसीद्वारे देखभाल केलेल्या शिधापत्रिका/लाभार्थ्यांच्या केंद्रीय भांडारातून सक्षम केले गेले आहे. पुढे असेही नमूद केले आहे की पोर्टेबिलिटी व्यवहाराच्या तपशिलाची माहिती देण्यासाठी आवश्यक असणारी वेब-सेवा या राज्यांसाठी त्वरित सुरु करण्यात आली आहे आणि केंद्रीय एनआयसी टीम ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ च्या अखंड अंमलबजावणीत राज्य सरकारांना सतत सहाय्य करेल.

पासवान यांनी या सर्व राज्यांना जून 2020 मध्ये राष्ट्रीय / आंतरराज्य पोर्टेबिलिटी व्यवहार सुरू करण्याची विनंती केली. यामुळे या राज्यातील लाभार्थींना कोठेही राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटीच्या माध्यमातून त्यांच्या पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्नधान्याचा कोटा मिळवता येईल.  या संदर्भात, एनएफएसए लाभार्थी आणि एफपीएस डीलर्समध्ये आवश्यक जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न / उपक्रम प्राधान्याने देखील हाती घेतले जाऊ शकतात.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com