ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਮ-ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ‘ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ (ਈਪੀਓਐੱਸ) ਤੇ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਬਿਹਾਰ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ,ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ ,ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈਓਪੀਐੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਐੱਮ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ /ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ "ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।ਬਾਕੀ 13 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਅਸਮ,ਮੇਘਾਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸ ਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬੀਲਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪਾਜੀਟਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬੀਲਟੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਨਆਈਐੱਸ ਟੀਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ" ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

                                                                              ******

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ