ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ,ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ 3ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ),ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ(ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020) ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਹਨ।ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।ਇਹ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                                                     ****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ