नवी दिल्ली, 29 मे 2020

एन के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त आयोगाने केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंग यांच्यासमवेत  उर्जा मंत्रालयाबरोबर,राज्यांमधल्या विद्युत क्षेत्रातल्या सुधारणांच्या मुद्यावर तपशीलवार बैठक घेतली.आयोगाचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. 2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी वित्त आयोगाने  उर्जा क्षेत्रासाठी आपल्या अहवालात केलेल्या शिफारशी जारी राखत ही बैठक घेण्यात आली.

2021-2026 साठी आयोगाचा पुढचा अहवाल आणि डीसकॉम कंपन्यांसाठी 90,000 कोटी रुपयांच्या रोकड  सुलभतेची केंद्रीय वित्त मंत्र्यांकडून घोषणा झाली.कोरोना विषाणू मुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनचा डीसकॉम कंपन्यांवर होणारा  परिणाम लक्षात घेऊन ही घोषणा करण्यात आली आहे. उर्जा क्षेत्रातल्या सुधारणांना गती देण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या  धोरणाचे प्रतिबिंब वित्त मंत्र्यांच्या या घोषणेत दिसत आहे.

राज्य सरकारांनी संपूर्णतः त्यांच्या मालकीच्या डीसकॉम कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी राज्य सरकारानीही  एकत्रित जबाबदार राहण्याच्या गरजेवर मंत्र्यांनी भर दिला. हे उत्तरदायित्व लक्षात घेण्यासाठी एफआरबीएम कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारची कर्जाची मर्यादा रीकॅलीब्रेट करण्याची गरज आहे.  यामुळे ज्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली डीसकॉम कंपनी कार्यरत आहे त्याची जबाबदारी पुढे येईल. यामुळे वित्तीय पारदर्शकता यायलाही मदत होईल. 

डीसकॉम कंपन्यांसाठी हाती घेण्यात येत असलेल्या सुधारणांबाबत मंत्र्यांनी आयोगाला माहिती दिली. नव्या दर धोरणाचा यात समावेशअसून यावर सध्या विचार सुरु आहे. उर्जा क्षेत्रातल्या कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण सुधारणाचाही यात समावेश आहे. 2003 च्या विद्युत कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित आहेत. मंत्रालयाच्या जुन्या योजना,  नव्या योजनेत एकत्र करण्यात येत असून त्यासाठी पाच वर्षाच्या काळासाठी 3 लाख कोटी रुपयांच्या  सहाय्याची त्यांनी आयोगाला विनंती केली.तोटा कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यावर,कृषी आणि स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी वेगळे फिडर यावर  या योजनेत प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

उर्जा क्षेत्रात हाती घेतलेल्या उपक्रमाबद्दल अध्यक्ष आणि सदस्यांनी उर्जा मंत्र्यांची प्रशंसा करत नियामक, फायनान्शीयल इंजिनीयरिंग, अखंड सुधारणा इत्यादीबाबत मंत्रालयाला उपयुक्त सुधारणाही केल्या.

वर्ष 2016-17 मध्ये उज्ज्वल  डीसकॉम   आश्वासन योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर वर्ष2020-21 च्या 15व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात असे नमूद केले गेले की, बहुतांश राज्यांनी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत त्यांचे तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटे (AT&C)तसेच  मागणीची सरासरी किंमत आणि ओळखू येऊ शकणा महसूलात(ACS-ARR) घट केली आहे. तथापि ऊर्जा क्षेत्रात पद्धतशीर मुद्यांकडे लक्ष न दिल्याने शाश्वत विकास आढळून आला नाही. वरील दृष्टिकोन लक्षात घेता मंत्रालय आणि आयोगाला  ऊर्जा क्षेत्राचे आरोग्य वाढविण्यासाठी पद्धतशीर सुधारणा  आवश्यक वाटतात. आपल्या चर्चेत आणि आपला अंतिम अहवाल तयार करताना उर्जा मंत्रालयाने केलेल्या सूचना पूर्णपणे विचारात घेण्याचे आश्वासन आयोगाने दिले.

B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com