ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਨੇ 2023-24 ਤੱਕ 100% ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਸਤੀਆਂ/ਪਿੰਡ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਇਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਰਥਾਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਲ ਪੱਧਰ ਰੀਚਾਰਜ, ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ,ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ,15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਮਿਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗਰਮੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਸਕਰ ਪਲੰਬਿੰਗ,ਫਿਟਿੰਗ,ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                               *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ