नवी दिल्ली, 20  मे 2020

केंद्र सरकारचा उद्योग क्षेत्रावर पूर्ण आणि व्यापक विश्वास आहे असे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भर देऊन सांगितले. उद्योग क्षेत्राने अधिक व्यावसायिक दृष्टीकोन स्वीकारत आणि कौशल्याला वाव देत कामगारांना काम देण्याचा आराखडा आखावा असे आवाहन त्यांनी उद्योग जगताला केले. सर्वांना स्वीकारार्ह अशा पद्धतीने कामगारांना काम देण्याची मानसिकता ठेऊन उद्योग जगताने आदर्श निर्माण करावा असे त्यांनी सांगितले.

2020 मधे स्थापनेला 125 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या सीआयआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाशी वित्त मंत्र्यांनी  व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे  संवाद साधला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. हा महत्वाचा टप्पा गाठल्याबद्दल गौरव करत, देशाच्या विकासात सीआयआयने महत्वाची भूमिका बजावली आहे.  सीआयआयच्या सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात ठोस कामगिरी केल्याचे त्या म्हणाल्या.

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, एमसीए सचिव इंजेती श्रीनिवास,  वित्तीय  सेवा विभागाचे सचिव  देबाशिष पांडा, व्यय विभागाचे सचिव डॉ टी वी सोमनाथन, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीन कांता पांडेय, आर्थिक कार्य विभागाचे सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ कृष्णमूर्ती सुब्र्मण्यन आणि इतर अधिकारी या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग मधे सहभागी झाले.

उद्योगांनी कामगारांसमवेत असलेले संबंध नव्याने निश्चित करण्याची आवश्यकता असून अकुशल कामगारांसह कामगाराना सामावून घेण्यासाठी आराखडा करण्याचे त्यांनी सुचवले. अकुशल कामगारांना सामावून घेण्यासाठी व्यावसायिक दृष्टीकोन स्वीकारावा असे आवाहन करत कामगारांचे  सर्वच स्तरावर कौशल्य  वाढवण्याच्या दिशेने काम करावे असे त्यांनी सांगितले.

कोविड-19 आधीही ग्रामीण भागातल्या उद्योगांना मदत करण्यासाठी एमएसएमई आणि एनबीएफसीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शन केले असल्याचे त्यांनी एमएसएमई संदर्भातल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. अतिरिक्त मुदत कर्ज आणि खेळत्या भांडवल कर्जासाठी पत उपलब्धता,सर्व एमएसएमई पर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने असून बँकांनी कर्ज पुरवठा करताना हात आखडता घेऊ नये यासाठी सरकारने बँकांना हमी दिली आहे. जेंव्हा सरकार लॉक डाऊन नंतर विशेष उद्देश कंपनी सह पूर्ण किंवा आंशिक हमी देत आहे,  म्हणजेच बँकांनी हात आखडता घेऊ नये या संदर्भातल्या मुद्याची दखल घेण्यात आली आहे.

कृषी विषयक प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वसमावेशक सुधारणा जाहीर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारांना तीन आदर्श कायद्याबाबत माहिती देण्यात आली असून अनेक राज्यांनी जमीन सुधारणांबाबत सुरवातही केल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागणी अनेक पटींनी निर्माण होण्यासाठी मोठी मदत व्हावी या दृष्टीने नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनला गती देणार  असल्याचे त्यांनी पायाभूत सुविधाविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. मोठे प्रकल्प पुढे आणले जातील त्यामुळे सकारात्मक उर्जा निर्माण होईल, असे त्या म्हणाल्या.

वस्तू आणि सेवा कर आवक तळाशी गेली असून वस्तू आणि सेवा कराबाबत खुला संवाद झाला आहे. यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे.

उर्जा क्षेत्रात 90,000 कोटी रुपयांची रोकड सुलभता जलद गतीने आणण्याचे त्यांनी मान्य केले.

पर्यटन ,मोटारवाहन, हवाई वाहतूक यासारख्या मोठ्या उद्योगांनाही प्रचंड ताण सोसावा लागत आहे याबाबतही  चर्चा झाली. रोजगार, नोकऱ्या वाचवण्यासंदर्भात,मागणी वाढवण्या संदर्भात,मोठे उद्योग तग धरून राहावेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी चर्चा आवश्यक असल्याची विनंती उद्योग क्षेत्राने केली.

एमएसएमई च्या नव्या व्याख्येचे भारतीय उद्योग महासंघाने स्वागत केले असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाल्याचे महासंघाचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी सांगितले.

S.Thakur/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com