ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪੀਐੱਮਓ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ)ਕੱਲ੍ਹ (15.05.2020) ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ (ਆਰਟੀਆਈ)ਐਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ “ਜਸਟਿਸ ਫਰੌਮ ਹੋਮ” ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਰਾਜ ਦੇ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 31.10.2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਟੀ ਤੋਂ 111 ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ), ਸੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਪੀਆਈਓ ਅਤੇ ਐੱਫਏਏਜ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ  ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 33% ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

<><><><><>

ਵੀਜੀ / ਐੱਸਐੱਨਸੀ