ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ  ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ  ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਰਾ ਅਧੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ  ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ/ਫਲੈਟ, ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਰਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਏਸੀ) ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੇਰਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ  ਸਕੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਛੱਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2016 (ਰੇਰਾ) ਅਧੀਨ ਹੰਗਾਮੀ ਉਪਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

*****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ