ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਵਸ, ਉਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਖਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

"ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਵਸ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।" ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੈਕਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਐੱਚਡੀਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। "ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈ-ਆਕਸਾਈਡ ਰਿਸਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ. "2,100 ਵਿੱਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀਐੱਚਜੀ) ਰਿਸਾਅ 2010 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 45 % ਅਤੇ 2030 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਅਤੇ 2050 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ  ਵਿਕਾਸ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਾਅ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ/ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੇਗ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਆਵਰ ਕਾਰਬਨਾਡਾਈ-ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ /ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਜਿਵੇਂਕਿ  ਸੂਰਜੀ, ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਰਿਸਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਚਡੀਆਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਚਡੀਆਈ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ  ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਐੱਚਡੀਆਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਗੈਰ ਪਥਰਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਐੱਚਡੀਆਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ /ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਹੇ ਹਨ - ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਰੀ ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੁਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ 20 ਤੋਂ 22 % ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐੱਚਜੀ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2020 ਅਤੇ 2030 ਦਰਮਿਆਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 30 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 % ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ 70 % ਊਰਜਾ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 49.180 ਐੱਮਡਬਲਿਊਈ ਦੇ 66 ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ (ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ)।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਚਰਾ

ਜੋ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਚਰਾ ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਾਕੋਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਈਂਧਣ - ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੋਮਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 99 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਲ