मुंबई,  12  मे 2020

सन 1998 च्या पोखरण अणू चाचणीच्या वर्धापन दिनाच्या स्मरणार्थ म्हणजेच राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्त अणु ऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांनी हवामान संकटाच्या संदर्भात ऊर्जेची गरज कशी भागवायची याविषयी भारतीय नागरिकांना संदेश पाठविला आहे.

ज्याने आपल्याला राष्ट्रीय सुरक्षा दिली अशा 22 वर्षांपूर्वी झालेल्या आण्विक चाचणीच्या स्मरणार्थ राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन साजरा केला जातो असे नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या ऑनलाइन लॉकडाऊन व्याख्यानात भारताच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीविषयी बोलताना काकोडकर यांनी सांगितले. त्यानंतर शांततापूर्ण उद्देशाने विभक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी भारताने विविध देशांशी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार केले आहेत. अणुऊर्जेच्या माध्यमातून उर्जा सुरक्षा मिळवण्याचा विचार होता, असेही ते म्हणाले.

मानव विकास निर्देशांक (एचडीआय) आणि जगभरातील दरडोई ऊर्जा उपभोग यांच्यातील परस्पर संबंध त्यांनी आपल्या सादरीकरणात समजावून सांगितला. आकडेवारीनुसार, उच्च एचडीआय असलेल्या देशांमध्ये जिथे नागरिक उच्च प्रतीचे जीवन जगतात त्यांचा दरडोई ऊर्जेचा वापर जास्त असतो.

तथापि, वाढत्या हवामान समस्यांसह,भारतासारखा विकसनशील देश एकीकडे ऊर्जा सुरक्षा आणि दुसरीकडे हवामान सुरक्षा अशा आव्हानांच्या कचाट्यात सापडला आहे. “मानवी जीवनाची गुणवत्ता वाढवितानाच हवामान संकटांवर नियंत्रण ठेवण्याचा समतोल साधता येणे ही काळाची गरज आहे.”

जगभरातील संशोधक पर्यावरणाला गंभीर धोका असणाऱ्या कार्बनडायॉक्साईडचे उत्सर्जन नियंत्रित करण्याच्या हवामान बदलाविषयी अभ्यास करीत आहेत. हवामान बदलावरील आंतर शासकीय पॅनेलच्या अहवालानुसार, एकविसाव्या शतकात कार्बनडायॉक्साईडचे उत्सर्जन 1.5 अंशांच्या खाली राहण्यासाठी हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण हे 2030 सालापर्यंत 2010 सालच्या पातळी खाली 45% आणावे लागेल आणि 2050 पर्यंत शून्यावर आणणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ असा आहे की जगभरातील अनेक देशांच्या विकासाचा आलेख लक्षात घेतल्यास कार्बनडायॉक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आमच्याकडे केवळ 10 वर्षे शिल्लक आहेत.

हे साध्य करण्यासाठी, जगात उपलब्ध / वेगाने तैनात करण्यायोग्य तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन या घडीला कार्य केले पाहिजे. येथूनच ‘शून्य उत्सर्जन’ लक्ष्यासह सहजपणे पूर्ण करू शकणार्‍या अणुऊर्जेची गरज निर्माण होते. अणुऊर्जेच्या योगदानामुळे, कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यासाठीची किंमत कमी केली जाऊ शकते. डिकार्बनाइझिंग म्हणजे कार्बनची तीव्रता कमी करणे, म्हणजेच प्रति युनिट वीज निर्मितीचे उत्सर्जन कमी करणे (बऱ्याचदा कार्बन डायऑक्साईड ग्रॅम/किलोवॅट तासात दिले जाते).

उद्योग / व्यावसायिक क्षेत्राकडून विद्युत उर्जेची मागणी जास्त असल्याने देशात उर्जा उत्पादनाचे डीकार्बनायझेशन आवश्यक आहे. कमी कार्बन उर्जा स्त्रोतांचा, विशेषत: सौर, जलविद्युत आणि जैविक ऊर्जेसारख्या नावीकरणक्षम स्त्रोतांचे प्रमाण वाढवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे शक्य आहे; जे शून्य उत्सर्जनास मोठ्या प्रमाणात योगदान देण्यास महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

त्यासाठी आवश्यक कृती:

मागील काही वर्षांच्या तुलनेत जेव्हा बऱ्याच देशांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या क्षेत्रात सक्रिय प्रयत्न केले जात असले तरी कार्बनडायॉक्साईडचे उत्सर्जन अजूनही जास्त आहे. यावरून हे लक्षात येते कि यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चांगल्या योजनांची आवश्यकता आहे.

कार्बनडायॉक्साईड उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, त्यांच्या एचडीआयच्या आधारे वेगवेगळ्या देशांद्वारे उपभोक्त्याचे वेगवेगळे स्तर पाळले जाणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, उच्च मानवी विकास निर्देशांक असणार्‍या देशांनी त्यांचा उर्जा वापर कमी करावा कारण यामुळे त्यांच्या एचडीआयवर जास्त परिणाम होणार नाही. या व्यतिरिक्त त्यांनी त्यांच्या वीजनिर्मितीतही कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करावे. मध्यम एचडीआय असलेल्या देशांनी जीवाश्म नसलेल्या विजेच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तर कमी एचडीआय असलेल्या देशांनी  आपल्या नागरिकांना स्वच्छ ऊर्जेचा अनुदानित स्त्रोत प्रदान करण्यास सक्षम केले पाहिजे. अशा प्रकारे प्रत्येक देश कमी / शून्य उत्सर्जनासाठी सक्रियपणे योगदान देऊ शकतो.

जपान हा एक असा देश आहे ज्याने अणु उर्जेच्या विघातक शक्तीचा परिणाम पाहिला आहे - हिरोशिमा आणि नागासाकी येथे झालेल्या आण्विक बॉम्बस्फोटांनी अणुऊर्जेची जागतिक संवेदनशीलता वाढविली. परंतु 2030 पर्यंत कार्बनडायॉक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एकूण ऊर्जा निर्मितीपैकी 20% to 22% इतकी आण्विक ऊर्जा निर्मिती करण्याचे ऊर्जा धोरण त्या देशाने ठरविले आहे. जर्मनी आणि जपान सारख्या देशांनी 2020 आणि 2030 पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचा विचार केला असून अक्षय ऊर्जेच्या उत्पादनात मोठी रक्कम गुंतविली आहे.

भारतासारख्या देशासाठी उर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी आपल्याला अक्षय ऊर्जेची 30 पट वाढ, अणुऊर्जेमध्ये 30 पट वाढ आणि औष्णिक उर्जा दुप्पट करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे 70% ऊर्जा कार्बन मुक्त होईल.

भारतीय अणुऊर्जेवर एक दृष्टिक्षेप:

देशाच्या ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सध्या 49180 मेगावॅट क्षमतेची 66 युनिट आहेत (त्यात सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा, नियोजित प्रकल्पांचा, बांधकाम सुरु असलेल्या तसेच मंजूर झालेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.)

आण्विक कचरा

आता सतावणारी प्रमुख चिंता म्हणजे ऊर्जा निर्मिती दरम्यान तयार होणाऱ्या अणु कचर्‍याचे व्यवस्थापन कसे करावे. भारताने आण्विक पुनर्वापर धोरणाचा अवलंब केला आहे जिथे युरेनियम, प्लूटोनियम इ. आण्विक इंधन एकदा उर्जा निर्मितीसाठी वापरल्यावर व्यावसायिक उद्योगांद्वारे स्त्रोत सामग्री म्हणून त्याचा पुनर्वापर करण्यात येईल असे डॉ. काकोडकर यांनी सांगितले. भारतातील कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रमात पुनर्वापर करण्याला प्राधान्य दिल्याने 99% पेक्षा जास्त अणू कचरा पुन्हा वापरला जातो.

B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com