कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का शुभारंभ किया।

यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह खानों को परिचालित करने के लिए समय पर मंजूरी / अनुमति प्राप्त करने में आवंटन प्राप्त व्यक्तियों/ कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार जैन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवंटन प्राप्त व्यक्तियों/ कंपनियों को संबोधित किया और उनसे कहा कि वे अपने मुद्दों को सुलझाने में सलाहकार की सेवाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें ताकि कोयला उत्पादन जल्द से जल्द शुरू हो सके।

कोयला खानों के परिचालन के लिए केंद्र / राज्य सरकार के प्राधिकरणों से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में आवंटन प्राप्त व्यक्तियों/ कंपनियों को  मदद करने के लिए पीएमयू को शुरू किया गया है। इससे देश में कोयला उत्पादन में तेजी आएगी।

इस कदम से वाणिज्यिक ब्लॉकों के आगामी नीलामी दौर के लिए बोलीदाताओं को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी। इस उपाय से कोयला उद्योग के  उत्पादन और कारोबारी माहौल में सुधार होगा।

एक पारदर्शी बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के लिए मैसर्स केपीएमजी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

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एएम / जेके/डीए