महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यों को तेजी से करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री  श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ आज राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की। श्री तोमर ने कहा कि COVID-19 महामारी के प्रसार से उत्पन्न चुनौती बहुत गंभीर है,  फिर भी हमें ग्रामीण आधारभूत संरचना और आवासों के विकास, सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन के अवसर के रूप इसे परिवर्तित करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने जोर देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के फैलने से उत्पन्न चुनौती बहुत गंभीर है, लेकिन इसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को विकसित और मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा ग्रामीण आजीविका को विविधता प्रदान करने के अवसर के रूप में मानना चाहिए।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36,400 करोड़ रू. वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी किए है | मंत्रालय ने 33,300 करोड़ रू. मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर दिए है जिसमें से 20,624 करोड़ रू. पूर्व वर्षों के मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी किए जा चुके है। स्वीकृत धनराशि मनरेगा के अंतर्गत जून 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आश्वस्त किया कि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए, राज्यों से ग्रामीण विकास मंत्रालय की रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास, अवसंरचना विकास तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का अनुरोध किया। 

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मनरेगा  के तहत जलशक्ति मंत्रालय और भू-संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के जरिए जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए संयुक्त मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों व अधिकारियों को जिला स्तर पर विभागों/कार्यालयों के साथ समन्वय में ऐसे कार्यों की पहचान करने और कार्यों को तत्काल शुरू करने के लिए  संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया।

श्री तोमर ने इस बात की सराहना की कि एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने 5.42 लाख सुरक्षात्मक फेस कवर, 3 लाख लीटर सैनिटाइजर व साबुन बनाए हैं और वे देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए श्रमिकों आदि को भोजन कराने के लिए 10,000 से ज्यादा सामुदायिक रसोई चला रही हैं। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की बड़ी सेवा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, मंत्री ने जानकारी दी कि 2.21 करोड़ आवास को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 86 हजार आवास बनाए जा चुके हैं। उन्होंने उन 48 लाख आवास इकाइयों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया, जहां लाभार्थियों को तीसरी व चौथी किस्त दे दी गई है।

श्री तोमर ने कहा कि पीएमजीएसवाई में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं तत्काल जारी करने के साथ लंबित सड़क परियोजनाओं को शुरू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों आदि को काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के सुझावों से पूरी तरह सहमति व्यक्त की। त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय ने विशेष रूप से, केंद्र सरकार को मनरेगा के तहत लंबित वेतन और सामग्री की बकाया सम्पूर्ण राशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया।

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ वे यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे कि ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू किया जाए ताकि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों और समस्याओं को कम से कम किया जा सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे केंद सरकार के सहयोग से केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को प्रभावी और कुशलतापूर्ण तरीके से लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

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APS/SG/PK