नवी दिल्ली, 25 एप्रिल 2020

पत्र सूचना कार्यालयच्या (पीआयबी) फॅक्ट चेक युनिटने आज एका ट्वीटद्वारे स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकार तथाकथित कोरोना सहाय्यता योजनेंतर्गत कुणालाही 1000 रुपये देत नाही. हे ट्विट व्हॉट्सअ‍ॅपवर मोठ्या प्रमाणावर फिरणार्‍या संदेशाला उत्तर म्हणून देण्यात आले होते, ज्यात असा दावा करण्यात आला आहे की सरकारने डब्ल्यूसीएचओ योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत लोकांना प्रत्येकी 1000 रुपये दिले जात आहेत. यासाठी दिलेल्या लिंकवर लोकांनी क्लिक करून आपली माहिती भरायची होती.

हा दावा आणि दिलेली लिंक दोन्ही फसव्या असून लोकांनी त्यावर क्लिक करू नये अशी सूचना ट्विटमध्ये करण्यात आली आहे.

दावा: कोरोना सहायता योजना WCHO की तरफ से 1000 ₹ सहायता राशि सभी को दिया जा रहा हैें। फॉर्म भरें और 1000 ₹ प्राप्त करें। #PIBFactCheck: केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। मैसेज में किया गया दावा व दिया गया लिंक फ़र्ज़ी है।
कृपया जालसाज़ों से सावधान रहे। pic.twitter.com/i8z3K5dEid

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 25, 2020

पार्श्वभूमी

सोशल मीडियावर खोट्या बातम्यांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनुसार पत्र सूचना कार्यालयाने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अफवा खोडून काढण्यासाठी एक समर्पित युनिटची स्थापना केली. ‘पीआयबी फॅक्टचेक’ हे ट्विटरवरील एक सत्यापित हँडल आहे जे सोशल मीडियावरील संदेशांवर नियमित देखरेख ठेवते आणि खोट्या बातम्या रोखण्यासाठी त्यातील आशयाचा व्यापक आढावा घेते. याशिवाय ट्विटरवर PIB_India हँडल आणि पीआयबीचे विविध प्रादेशिक युनिटचे हँडल ट्विटर समुदायाच्या हितासाठी #PIBFactCheck हॅशटॅग वापरुन ट्विटरवर कोणत्याही वृत्ताची अधिकृत आणि विश्वासार्ह आवृत्ती पोस्ट करत आहेत.

कोणतीही व्यक्ती सोशल मीडियावरील कुठलाही संदेश मजकूर, ऑडिओ आणि व्हिडिओसह PIBFactCheck कडे सत्यतेच्या पडताळणीसाठी पाठवू शकते. https://factcheck.pib.gov.in/ या पोर्टलवर किंवा व्हॉट्सऍप क्र +918799711259 वर किंवा ईमेलः pibfactcheck[at]gmail[dot]com. वर ऑनलाइन पाठवता येऊ शकते. https://pib.gov.in या पीआयबी संकेतस्थळावर देखील सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

M.Jaitley/S.Kane/P.Kor