ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ‘ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ’ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਸ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ‘ਡਬਲਿਊਸੀਐੱਚਓ’(WCHO) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਟਵੀਟ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ।

https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1253954246271070208

ਪਿਛੋਕੜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਪੀਆਈਬੀਫੈਕਟਚੈੱਕ’ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੀਆਈਬੀ_ਇੰਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #ਪੀਆਈਬੀਫੈਕਟਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪੀਆਈਬੀਫੈਕਟਚੈੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ https://factcheck.pib.gov.in/ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +918799711259 ਜਾਂ ਈਮੇਲ pibfactcheck[at]gmail[dot]com ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਰਣ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pib.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ