नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

भारतात आरई उपकरण निर्मिती पार्क सुरु करण्याच्या दिशेने एमएनआरईने दमदार पाऊले उचलायला सुरुवात केली


तुतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट, मध्यप्रदेश सरकार आणि ओदिशा सरकारने यात स्वारस्य दर्शविले

चीन मधून आपला व्यवसाय स्थलांतरित करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मंत्रालयाने हालचाली सुरु केल्या

देशांतर्गत वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी आरई उपकरणाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्य धोरणात बदल करण्यात आले

Posted On: 18 APR 2020 1:10PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020

 

नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) देशांतर्गत तसेच जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे निर्मितीसाठी एक नवीन हब स्थापन करण्याच्या दिशेने मोठ्या स्तरावर कामकाजाला सुरुवात केली आहे. हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन, मंत्रालयाने विविध राज्य सरकारे आणि विविध बंदर प्राधिकरणांना असे पार्क स्थापन करण्यासाठी 50-500 एकर जमीन शोधण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. आरई निर्मिती पार्क स्थापन करण्यामध्ये तुतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट, मध्यप्रदेश सरकार आणि ओदिशा सरकारने स्वारस्य दर्शविले आहे.

एमएनआरई सचिव आनंद कुमार यांनी मागील आठवड्यातच आरई निर्मिती कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. भारतात या आशाजनक परिस्थितीत गुंतवणुकीचे आमंत्रण देण्यासाठी मंत्रालयाने विविध देशांचे व्यापार आयुक्त/ प्रतिनिधी यांच्यांशी संपर्क साधला आहे. याशिवाय एमएनआरई सचिव, यांनी या आठवड्याच्या सुरूवातीला वेबीनरमार्फत अमेरिका भारत धोरणात्मक भागीदारी परिषदेला संबोधन आहे केले आणि अमेरिका कंपन्यांकडून सहयोग आणि गुंतवणूक मागितली.

या सुविधा केंद्रामध्ये सिलिकॉन इनगॉट्स आणि वेफर्स, सौर पेशी आणि मॉड्यूल, वारा उपकरणे आणि बॅकशीट, काच, स्टील फ्रेम, इन्व्हर्टर, बॅटरी इत्यादी सारखी सहाय्यक उपकरणे तयार होतील. हे हब आरई क्षेत्रातील उपकरणे आणि सेवांची निर्यात देखील करतील. सध्या वारा उपकरणे उत्पादन क्षमता सुमारे 10 जीडब्ल्यू आहे. सौर सेल्स आणि मॉड्यूलच्या बाबतीत भारत परदेशातून जवळपास 85 टक्के आयात करतो. भारत सरकारने सौर उत्पादन उद्योगाच्या संरक्षणासाठी साधारण जकात कर यापूर्वीच आकारला आहे.

असे म्हटले जाऊ शकते की ज्या काळात अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादन कंपन्या चीनमधून हलवित आहेत, त्या वेळी भारतातील उत्पादन सुलभ करण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची वेळ आली आहे. याच अनुषंगाने, एमएनआरईने या क्षेत्रात गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी आरई उद्योग सुविधा आणि प्रोत्साहन मंडळाची याआधीच स्थापना केली आहे. गुंतवणूकदाराचा विश्वास वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने ऊर्जा खरेदी करार (पीपीए) मधील कलमे अधिक बळकट केली आहेत. पीएफसी, आरईसी आणि इरडा या तीन उर्जा आणि आरई क्षेत्र एनबीएफसीने या क्षेत्रातील नवीन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी वाढविण्यासाठी त्यांच्या परतफेडीचे शुल्क कमी करून 2 टक्के केले आहे. याशिवाय, इरडाने भारतात नवीन आरई प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प विशिष्ट निधीसाठी नवीन योजना आणली आहे.

 

B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar

 

 

 

 

 


(Release ID: 1615639) Visitor Counter : 197