ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ–19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਦੇਖ–ਰੇਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਨਾਹ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮਿਡ–ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ–ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ