ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਪ੍ਰੀਖੀਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, 2020 (ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨ) ਅਤੇ ਜੀਆਲੋਜਿਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੇਨ) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2020 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2020 ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ-1) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਏ-2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ