नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना जाहीर केले होते की देशात कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी भारतातील  लॉकडाऊन 3 मे 2020 पर्यंत वाढवावा लागणार आहे. 20 एप्रिल 2020 पासून देशातील काही ठराविक भागांमध्ये आवश्यक उपक्रम सुरू करायला परवानगी दिली जाईल.असेही पंतप्रधानांनी घोषित केले होते.

पंतप्रधानांच्या घोषणांच्या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाने  14 एप्रिल 2020 रोजी एक आदेश जारी करून भारतात लॉकडाऊन 3 मे 2020 पर्यंत वाढवला. त्याचप्रमाणे गृह मंत्रालयाने राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश / जिल्हा प्रशासनाकडून नियंत्रण क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन) म्हणून सीमांकन न केलेल्या भागात निवडक अतिरिक्त उपक्रमाना अनुमती देण्याबाबत 15 एप्रिल 2020 रोजी आणखी एक आदेश जारी केला.

15 एप्रिल 2020 च्या आदेशासह, एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वे/सूचना  जारी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशभरातील  प्रतिबंधित सेवा , नियंत्रण क्षेत्रामध्ये (कंटेनमेंट झोन)  अनुमती असलेले उपक्रम  तसेच देशातील उर्वरित भागात 20 एप्रिल 2020  पासून निवडक उपक्रमांना अनुमती देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या.

  लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात मिळालेले यश मजबूत करतानाच कोविड 19 च्या प्रसाराला आळा  घालणे आणि त्याचबरोबर  शेतकरी, मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना दिलासा देणे हा सुधारित मार्गदर्शक तत्वांचा उद्देश आहे.

देशभरात प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या उपक्रमांमध्ये विमान , रेल्वे आणि रस्ते मार्गे प्रवास; शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्थाचे परिचालन, औद्योगिक आणि व्यावसायिक घडामोडी ;आदरातिथ्य सेवा; सर्व चित्रपटगृहे , शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर वगैरे , सर्व सामाजिक, राजकीय आणि अन्य  कार्यक्रम आणि धार्मिक संमेलनांसह  सर्व धार्मिक स्थळे  / मंदिरे यांचा समावेश आहे.

कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी घरी बनवण्यात आलेल्या मास्कचा अनिवार्य वापर,सॅनिटायझर्सची तरतूद यांसारख्या स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक उपाययोजना, शिफ्टच्या वेगळ्या वेळा, ऍक्सेस  कंट्रोल, थर्मल स्क्रीनिंग आणि थुंकल्याबद्दल दंड आकारणे, उल्लंघन केल्याबद्दल दंड यासारख्या काही राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना आहेत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (एमओएचएफ आणि डब्ल्यू) मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश / जिल्हा प्रशासनाद्वारे सीमांकन  केलेल्या नियंत्रण क्षेत्रात  सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार 20 एप्रिल 2020 पासून परवानगी असलेल्या उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही. या क्षेत्रांमध्ये, आवश्यक सेवा, म्हणजेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती आणि कायदा तसेच सुव्यवस्था जबाबदारी आणि सरकारी व्यवहार वगळता लोकांच्या येण्याजाण्यावर निर्बंध कायम राहतील.

हॉटस्पॉट जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोविड -19 चे मोठ्या संख्येने रुग्ण किंवा वेगाने वाढणारे रुग्ण लक्षात घेऊन अतिशय कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना  लागू केल्या जातील. नियंत्रण क्षेत्राच्या सीमांकन संदर्भात तसेच  नियंत्रणात आणण्याबाबत उपाययोजनासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.  या क्षेत्रामध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांना परवानगी दिली जावी आणि लोकांच्या हालचालींवर कठोर निर्बंधासह संपूर्ण  क्षेत्रावर नियंत्रण राखले जावे.

कृषी आणि संबंधित कामे पूर्णपणे सुरु राहावीत , ग्रामीण अर्थव्यवस्था जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने क्रियाशील राहावी , रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी आणि अन्य मजुरांसाठी  रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 20 एप्रिल 2020 पासून काही सेवांना परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय  पुरेसे संरक्षक उपाय आणि अनिवार्य मानक परिचालन  प्रोटोकॉल (एसओपी) आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसह निवडक औद्योगिक उपक्रमांना त्यांचे परिचालन  पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर देशात कोविड--19 चा प्रसार रोखण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय निर्देश आखण्यात आले आहेत, ज्याची  जिल्हा दंडाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 मध्ये नमूद केल्यानुसार दंड आणि दंडात्मक कारवाईद्वारे अंमलबजावणी करतील.

वस्तूंच्या वाहतुकीस आवश्यक किंवा अनावश्यक असा कोणत्याही भेदभावाशिवाय परवानगी दिली जाईल.  कृषी उत्पादनांची खरेदी, अधिसूचित मंडईमार्फत कृषी विपणन, थेट आणि विकेंद्रित विपणन, उत्पादन, वितरण आणि खते, कीटकनाशके आणि  बियाणांची किरकोळ विक्री यासह शेतीची कामे; सागरी आणि अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय , दुधाची पुरवठा साखळी, दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन आणि पशुधन  शेतीसह पशुसंवर्धन उपक्रम; आणि चहा, कॉफी आणि रबरच्या बागांमधील कामांना अनुमती आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, अन्न प्रक्रिया उद्योगांसह ग्रामीण भागात कार्यरत उद्योग; रस्ते बांधणी , सिंचन प्रकल्प, इमारती आणि औद्योगिक प्रकल्पांचे बांधकाम; सिंचन आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देऊन मनरेगा अंतर्गत कामे ; आणि ग्रामीण सामान्य सेवा केंद्रे (सीएससी) च्या परिचलनाला परवानगी आहे. या उपक्रमांमुळे स्थलांतरित मजुरांसह  ग्रामीण कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

सामाजिक अंतरासाठी एसओपीची अंमलबजावणी केल्यानंतर एसईझेड, ईओयू, औद्योगिक वसाहती आणि औद्योगिक टाउनशिपमध्ये प्रवेश नियंत्रणासह उत्पादन आणि इतर औद्योगिक आस्थापनांना परवानगी देण्यात आली आहे. आयटी हार्डवेअर आणि अत्यावश्यक वस्तू आणि पॅकेजिंगच्या उत्पादनाला देखील परवानगी आहे. कोळसा, खनिज आणि तेलाच्या उत्पादनास परवानगी आहे. या उपाययोजनामुळे औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्राचे  पुनरुज्जीवन होईल आणि  सुरक्षाविषयक प्रोटोकॉल आणि सामाजिक अंतर याचे पालन करत रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, आरबीआय, बँका, एटीएम, सेबीने अधिसूचित केलेल्या  भांडवल आणि कर्ज बाजारपेठा आणि विमा कंपन्या देखील क्रियाशील राहतील,ज्यामुळे उद्योगांना पुरेशी तरलता आणि पतपुरवठा उपलब्ध होईल. 

डिजिटल अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण आहे आणि राष्ट्रीय वाढीसाठी ती महत्वाची आहे. त्यानुसार, ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स, आयटी आणि आयटी सक्षम सेवांचे परिचालन , सरकारी कामांसाठी डेटा आणि कॉल सेंटर आणि ऑनलाइन शिक्षण आणि दूरस्थ शिक्षण या सर्व उपक्रमांना आता परवानगी आहे.

सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्व आरोग्य सेवा आणि सामाजिक क्षेत्र यांना परवानगी आहे. कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सार्वजनिक सेवा , आवश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी; आणि  आवश्यक मनुष्यबळासह केंद्र आणि राज्य सरकारची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्वाची कार्यालये सुरु राहतील.

थोडक्यात, ग्रामीण आणि कृषी विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण  असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्राचे परिचालन सुरु ठेवणे हे सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट  आहे. मात्र हे करताना देशात कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी संरक्षण अधिक महत्त्वाचे असलेल्या  ठिकाणी सुरक्षा  प्रोटोकॉल राखणे  आवश्यक आहे.

आज सकाळी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांच्या सुरळीत आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांनी राज्यांचे  मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याबरोबर  बैठक बोलावली आहे. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, केंद्रीय गृहसचिव आणि केंद्रीय आरोग्य सचिवही या बैठकीला उपस्थित आहेत.

सर्व जिल्हाधिकारी, एसपी नगरपालिका आयुक्त आणि सिव्हिल सर्जनही या बैठकीत सहभागी आहेत.

U.Ujgare/S.Kane/P.Malandkar