नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2020

भारत सरकारचा कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची कामे आणि शेतीविषयक कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. त्याची अद्ययावत माहिती खालीलप्रमाणे:

1. नाशवंत भाज्या, फळे, बियाणे, कीटकनाशके आणि खते इत्यादी शेतीशी संबंधित मालाच्या राज्यांतर्गत वाहतुक चालू ठेवण्यासाठी आणि राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी विभागाने अखिल भारतीय कृषी वाहतूक कॉल सेंटर सुरू केले आहे. 18001804200 आणि 14488 या क्रमांकावर या कॉल सेंटरशी संपर्क साधता येईल. कोणत्याही मोबाईल किंवा लँडलाईन फोनवरून या क्रमांकांवर फोन करता येईल.
2. ट्रक चालक, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, वाहतूकदार किंवा इतर संबंधितांना वरील वस्तूंच्या आंतरराज्य वाहतुकीसाठी काही समस्या येत असल्यास त्यांनी या कॉल सेंटरशी संपर्क साधावा. या कॉल सेंटरवर असलेले कर्मचारी संबंधित वाहनाचा क्रमांक, मालाचा तपशील आणि आवश्यक असलेली मदत यांची माहिती त्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील.
3. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मोहिमेंतर्गत राज्यांना बियाण्यांचा पुरवठा करण्यासाठी, या बियाण्याशीं संबंधित या योजनेंतर्गत, असलेले अनुदान दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल. ईशान्य भाग, डोंगराळ प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठीच केवळ वास्तविक नामकरण असलेल्या बियाण्यांना अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना(पीएम किसान) या योजनेंतर्गत लॉकडाऊनच्या काळात 24.3.2020 पासून आतापर्यंत सुमारे 8.31 कोटी शेतकरी कुटुंबाना लाभ मिळाला आहे आणि रु. 16,621 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत( पीएम- जीकेवाय) about 3,985 मेट्रिक टन डाळींचा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवठा करण्यात आला आहे.
6. पंजाबमध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना(पीकेव्हीवाय) या योजनेंतर्गत विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक कारमधून सेंद्रिय उत्पादने घरपोच दिली जात आहेत.
7. महाराष्ट्रात 34 जिल्ह्यांमध्ये 21,11,171 क्विंटल फळे व भाजीपाला यांची 27,797 एफपीओकडून ऑनलाईन/ थेट विक्री पद्धतीने विक्री झाली आहे.

B.Gokhale/S.Patil/D.Rane