ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਮਐੱਫਪੀਜ਼) ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ "ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਫਾਰ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸਕੀਮ" ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ,ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ,  ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ,ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (VDVKs) ਦੇ ਵਨ ਧਨ  ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਮਐੱਫਪੀਜ਼) ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ F. No. 19/17/2018- Livelihood dated: 26.02.2019. ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧੀਨ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                                             *****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ