पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधान मंत्री किसान सम्मान  निधिची (पीएम-किसान) व्याप्ती वाढवायला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे, सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना (प्रचलित वगळण्याच्या मापदंडाच्या अधीन)  या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळतील.

अधिक लाभार्थी, जास्त प्रगती:

सुधारित योजनेत सुमारे 2 कोटी शेतक-यांना सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे,  पीएम-किसान ची व्याप्ती 14.5 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवून,रु. 201 9 -20 साठी सुमारे  87,217.50 कोटी.रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे.

वेग, व्याप्ती आणि एक प्रमुख आश्वासन पूर्ण

पीएम-किसान योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे 201 9 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानांनी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आश्वासनाची  पूर्तता झाली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही या प्रमुख धोरणात्मक निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता.

झारखंडमधील अद्ययावत जमिनीच्या नोंदी आणि आसाम, मेघालय आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आधार कार्डांचा अभाव यासारख्या काही परिचालनविषयक समस्या देखील सोडवण्यात आल्या आहेत.

पीएम-किसान: शेतक-यांसाठी पठडी बाहेरची मदत योजना :

पीएम-किसान योजनेची उत्पत्ती 201 9-2020 या वर्षासाठीच्या  अंतरिम अर्थसंकल्पात आहे.

पीएम-किसानचा मुख्य घटक म्हणजे देशभरातील 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या  शेतक-यांच्या कुटुंबांना 6000 / - इतके अर्थसहाय्य मिळणार.  ( आज याची व्याप्ती वाढवण्यात आली )

 थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये  प्रत्येक वर्षी 2000 / - रुपये  तीन-मासिक हप्त्यांमध्ये दिले जात आहेत .

24 फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील एका मोठ्या कार्यक्रमात या योजनेची सुरुवात 3 आठवड्यांच्या विक्रमी वेळेत करण्यात आली. तिथे अनेक शेतकर्यांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम देण्यात आली.

आतापर्यंत, 3.11 कोटी लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याची आणि 2.66 कोटी लाभार्थ्यांना 2 ऱ्या हप्त्यातली रक्कम बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे.

नवीन इच्छशक्तीसह भारताच्या अन्नदात्यांची  सेवा:

वेळोवेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शेतकऱ्यांबाबत आदरयुक्त वक्तव्य केली आहेत . त्यांनी भारताच्या शेतकऱ्यांचे अन्नदाता असे वर्णन केले आहे जे 1.3 अब्ज भारतीयांना अन्नधान्य पुरवण्यासाठी अथक मेहनत घेतात.

2014 ते 201 9 दरम्यान कष्टकरी शेतक-यांना सशक्त करण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले. यामध्ये 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ, मृदा आरोग्य कार्ड्स,  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना,  प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ई-नाम अशा उपाययोजनांमुळे शेती अधिक समृद्ध झाली आहे आणि शेतक-यांसाठी अधिक उत्पादनक्षमता सुनिश्चित केली आहे. 2022 साली भारताच्या स्वातंत्र्याला  75 वर्षे पूर्ण होताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे  पंतप्रधानांचे स्वप्न  पूर्ण करण्यात यामुळे मदत होईल.

***

Dhananjay Wankhede - PIB Nagpur / Sushama Kane