भारताला व्यापाराची समृद्ध परंपरा आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात आपल्या व्यापाऱ्यांचे कायम मोठे योगदान राहिले आहे.

व्यापारी समुदायाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापारी समुदायाला निवृत्तिवेतनाच्या कक्षेतआणणाऱ्या नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे. सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेचा मजबूत साचा उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचा हाएक भाग आहे .

 अ‍शी असेल योजना   :

या योजनेअंतर्गत सर्व दुकानदार, किरकोळ व्यापारी आणि स्वयंरोजगारी व्यक्तींना वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मासिक ३ हजार रुपये किमान निवृत्तिवेतनाची हमी मिळणार आहे.

सर्व छोटे दुकानदार आणि स्वयं रोजगारी व्यक्ती आणि किरकोळ व्यापारी ज्यांची जीएसटी उलाढाल दीड कोटीपेक्षा कमी असेल आणि वय १८-४० वर्षादरम्यान असेल ते या योजनेसाठी नोंदणी करू शकतील. 

स्वेच्छा घोषणेवर ही योजना आधारित असून आधार आणि बँक खात्याव्यतिरिक्त अन्य कुठलीही कागदपत्रे आवश्यक नाहीत. देशभरातील3,25,000 पेक्षा अधिक सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून इच्छुक व्यक्ती नोंदणी करू शकतात.

सरकार नोंदणीधारकाच्या खात्यात समान रकमेचे योगदान देईल. उदा. जर एखादी  २९ वर्षाची  व्यक्ती मासिक १०० रुपये भरत असेल तर केंद्र सरकार देखील त्यांच्या निवृत्तीवेतन खात्यात दर महिन्याला तेवढेच पैसे भरेल.

पहिल्याच दिवशी एका प्रमुख आश्वासनाची पूर्ती :

व्यापारी समुदायासाठी निवृत्तीवेतन योजना  सुरु करून पंतप्रधान आणि त्यांच्या टीमने भारतीय जनतेला दिलेले प्रमुख आश्वासन पूर्ण केले. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मानाने आयुष्य जगता यावे यासाठी निवृत्तीवेतन आवश्यक असल्याची गरज मोदी यांनी बोलून दाखवली होती.

व्यापारी, छोटे आणि माध्यम उद्योजक यांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वाचा आहे. व्यापारी समुदायाचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन जीएसटी दरात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. तसेच मुद्रा योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जामुळे युवा उद्योजकांच्या पंखाना बळ मिळाले. आता १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होते.

या आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रयत्नांमुळे व्यापारी समुदायाला मदत होईल.

***

Dhananjay Wankhede - PIB Nagpur / Sushama Kane