प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बीसीए) के लिए समझौता करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को बैंक ऑफ जापान और भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्य 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकतम राशि के लिए द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

          विनिमय व्यवस्था विदेशी मुद्रा में अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए भुगतान संतुलन के उचित स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से घरेलू मुद्रा के अधिकतम 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आवश्यक विनिमय और पुनर्विनिमय के लिए भारत और जापान के मध्य एक अनुबंध है।

लाभ:

      द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था (बीएसए) परेशानी के समय एक-दूसरे की मदद करने के रणनीतिक उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है।   इस सुविधा से पूंजी की सहमत राशि भारत को उपयोग के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इस व्यवस्था से भारतीय कम्पनियों के लिए विदेशी पूंजी की निकासी की संभावनाओं में सुधार आएगा, क्योंकि देश की विनिमय दर की स्थिरता में अधिक विश्वास पैदा होगा। भुगतान संतुलन (बीओपी) में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने में ऐसी विनिमय व्यवस्था की उपलब्धता से घरेलू मुद्रा पर सट्टेबाजी हमलों से बचाव होगा और विनिमय दर की अस्थिरता से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी।

          यह व्यवस्था भारत और जापान के बीच आपसी आर्थिक सहयोग और विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी में एक और मील का पत्थर है।

                              ***

अतुल कुमार तिवारी/आर.के.मीणा/अर्चना/आईपीएस/डीके-