विनिर्माण नीति में एक नए दौर की शुरुआत

भारत का विनिर्माण क्षेत्र संरचनात्‍मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में यह जीडीपी में लगभग 16–17 प्रतिशत का योगदान देता है और 27 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का लक्ष्य वर्ष 2035 तक इस क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। उद्योगों की संरचना में भी बदलाव आ रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में मूल्यवर्धन का 46.3 प्रतिशत हिस्सा मध्यम एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों से आता है। यह अधिक मूल्यवर्धन करने वाले और प्रौद्योगिकी-प्रधान विनिर्माण की दिशा में हो रहे बदलाव को दर्शाता है।

जैसे-जैसे उद्योगों का विस्तार होता है, उन्हें विश्वसनीय बुनियादी ढाँचे, कुशल लॉजिस्टिक्स और समयबद्ध एवं पूर्वानुमेय अनुमोदन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी विविधता आ रही है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी वाले औद्योगिक क्षेत्रों का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क उद्योगों का संचालन शुरू होने से पहले ही आवश्यक बुनियादी ढाँचा और सामान्‍य  सुविधाएँ विकसित कर इन सभी आवश्यकताओं को एक साथ उपलब्ध कराते हैं। इससे नई विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने में लगने वाले समय और लागत में कमी आती है। इस व्यवस्था का देशव्यापी विस्तार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्‍य) को मंजूरी प्रदान की और 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसे 10 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया। भव्‍य को राज्यों और प्राइवेट डेवलपर्स की साझेदारी में लागू किया जा रहा है। यह योजना अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, प्रभावी एकल-खिड़की प्रणाली विकसित कर तथा निवेशक-अनुकूल सुधार लागू करते हुए देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और कारोबार करने में सुगमता को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है। प्‍लग-एंड-प्ले औद्योगिक इकोसिस्‍टम  उद्योगों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करेंगे और उन्हें निवेश से उत्पादन की ओर शीघ्रता से बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे।

नीतिगत विकास: 2020 से पूर्व की व्यवस्था से प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक इकोसिस्‍टम तक

भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। प्रत्येक चरण ने उद्योगों को सहायता देने और नए आर्थिक अवसर सृजित करने की देश की क्षमता का विस्तार किया है।

पहले चरण में औद्योगिक एस्टेट और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि, साझा बुनियादी ढाँचा और नियामकीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए। फरवरी 2026 तक, भारत में 370 अधिसूचित एसईजेड थे। इन क्षेत्रों ने 7.82 लाख करोड़ रूपये का निवेश आकर्षित किया और 31.7 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए।

इसके बाद, यह दृष्टिकोण अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से आगे बढ़कर देशभर में बड़े विनिर्माण केंद्रों के विकास तक विस्तारित हुआ। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) पर 4,164 औद्योगिक पार्कों (14 अक्‍टूबर 2026 तक) का मानचित्रण किया जा चुका था। इसी दौरान, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) ने केवल औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने से आगे बढ़कर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्रों को उपयोगिता सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और शहरी सुविधाओं के साथ एकीकृत किया गया, जिससे अधिक समन्वित औद्योगिक केंद्रों का विकास संभव हुआ।

धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (गुजरात), शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) जैसे औद्योगिक केंद्रों ने एकीकृत नियोजन के लाभों को प्रदर्शित किया है।

अवधि	नीतिगत दृष्टिकोण	इनसे क्या लाभ हुआ?
2020 से पूर्व	औद्योगिक एस्टेट और एसईजेड	राजकोषीय प्रोत्साहन; निर्यात-उन्‍मुख नियामकीय व्यवस्था
एनआईसीडीपी	एकीकृत बुनियादी ढाँचे से युक्त स्मार्ट औद्योगिक शहर	नियोजित औद्योगिक केंद्र, मल्‍टी-मॉडल कनेक्टिविटी और प्लग-एंड-प्ले पायलट परियोजनाएँ
बजट  2026-27	क्षेत्र-विशिष्ट प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क (रासायनिक पार्क, पीएम मित्र)	विशिष्ट क्षेत्रों में क्लस्टर-आधारित मॉडल
भव्‍य  (2026)	देशव्यापी विस्तार: देश भर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव	राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विस्तार, और सुधारों से जुड़ा प्रभावी क्रियान्वयन

भव्य की रूपरेखा के अंतर्गत

भव्‍य  योजना के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में आंतरिक सड़कें, बिजली आपूर्ति, जल नेटवर्क, जल निकासी प्रणाली, सामूहिक अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएँ, मूल्यवर्धित बुनियादी ढाँचा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित प्रशासन जैसी आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं। भूमिगत उपयोगिता गलियारों के माध्यम से बिना खुदाई वाली व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे बुनियादी सुविधाओं का कुशल रखरखाव और औद्योगिक गतिविधियों का निर्बाध संचालन संभव हो सकेगा।

इन औद्योगिक पार्कों में पहले से निर्मित फैक्ट्री शेड, आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गईं इकाइयाँ, परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएँ तथा भंडारण सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। श्रमिकों के कल्याण और उत्पादकता में सुधार के लिए श्रमिक आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, कौशल विकास केंद्र तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय सहायता का अधिकतम 25% हिस्सा सड़क, रेल और लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी जैसे बाहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए आवंटित किया जा सकता है। जिससे बड़े परिवहन नेटवर्क के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होता है।

इस योजना को वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2031–32 तक छह वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। पहले चरण में, दो चयन दौरों के माध्यम से चुनौती-आधारित प्रक्रिया के तहत अधिकतम 50 औद्योगिक पार्कों का चयन किया जाएगा। शेष पार्कों का चयन बाद के चरणों में किया जाएगा, जिससे भव्‍य  योजना के अंतर्गत समर्थित औद्योगिक पार्कों की कुल संख्या 100 हो जाएगी। पार्कों का चयन करते समय परियोजनाओं की तैयारी, भूमि की उपलब्धता और औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमि के आकार से संबंधित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर प्रत्येक औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 25 से 1,000 एकड़ तक होगा। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन और प्रबंधन विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा। ये संस्थाएँ औद्योगिक पार्कों के विकास, संचालन, निवेशकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा दीर्घकालिक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी।

भव्‍य  योजना के अंतर्गत विनिर्माण कंपनियाँ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) , स्टार्टअप और निवेशक साझा सुविधाओं और सरल एवं सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकते हैं।

भव्‍य योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जून 2026 में भव्‍य पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हुए परियोजनाओं को प्रस्तुत करने, उनके मूल्यांकन तथा आकलन की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क: अवधारणा एवं प्रमुख विशेषताएँ  

मुख्य बुनियादी ढाँचा वह उच्च-स्तरीय बुनियादी ढाँचा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आसपास के विकास क्षेत्रों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना होता है। इन सुविधाओं का विभिन्न विकास परियोजनाओं द्वारा साझा रूप से उपयोग किया जाता है और इनका विकास सामान्यतः स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है। इसमें जलापूर्ति, जल निकासी, सीवरेज/सेप्टेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, बिजली आपूर्ति आदि जैसी प्रमुख बुनियादी सुविधाओं की मुख्य प्रणालियों का विकास शामिल है।

प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क ऐसे पूर्व-विकसित औद्योगिक इकोसिस्‍टम  हैं, जहाँ भूमि, मुख्य बुनियादी ढाँचा, उपयोगिता सेवाएँ और साझा सुविधाएँ पहले से उपलब्ध कराई जाती हैं। कई मामलों में, अनुमोदन और आवश्यक प्रारंभिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से सरल बनाया जाता है। इससे उद्यमों को प्रारंभिक लागत में कमी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी में कमी लाते हुए निवेश संबंधी निर्णय लेने से लेकर उत्पादन शुरू करने तक की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलती है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं के विभिन्न स्थानों पर विस्तार और विनिर्माण प्रक्रियाओं में समय के बढ़ते महत्व के कारण ऐसे मॉडल अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। निवेशक अब ऐसे स्‍थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहाँ भूमि की उपलब्धता, कनेक्टिविटी, उपयोगिता सेवाओं और नियामकीय प्रक्रियाओं के संबंध में पूर्वानुमेयता हो।

प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों की अवधारणा भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। केंद्रीय बजट 2025–26 में प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। वर्तमान में भारत में 260 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में बुनियादी ढाँचे से युक्‍त विनिर्माण इकोसिस्‍टम को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

प्लग-एंड-प्ले मॉडल का विस्तार अब क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक सुविधाओं तक भी किया जा रहा है। जुलाई 2026 में, सरकार ने तीन रासायनिक पार्कों के विकास के लिए भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी। इन पार्कों में रासायनिक विनिर्माण उद्योगों के लिए साझा सुविधाएँ और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाएँगे।

 

धोलेरा एसआईआर: एक एकीकृत औद्योगिक शहर गुजरात का धोलेरा नई पीढ़ी के औद्योगिक शहर के रूप में उभर रहा है। यहाँ शुरुआत से ही चौड़ी सड़कों, विश्वसनीय उपयोगिता सेवाओं, डिजिटल नेटवर्क और आधुनिक शहरी सुविधाओं की योजना बनाई गई है। बिजली, जलापूर्ति, गैस और जल निकासी प्रणालियाँ एक साझा भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती हैं, जिससे उद्योगों के लिए प्लग-एंड-प्ले वातावरण तैयार होता है। यह क्षेत्र उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उनमें सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एवं रक्षा, सौर ऊर्जा उपकरणों का विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, जैव प्रौद्योगिकी और भारी इंजीनियरिंग शामिल हैं। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे और समर्पित माल गलियारे से मजबूत संपर्क धोलेरा को घरेलू और वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। इसकी उप‍लब्धियों में शामिल हैं : 11 भूखंडों में कुल 495 एकड़ भूमि आवंटित निवेश की संभावनाएँ: 97,328 करोड़ रुपये रोजगार की संभावनाएँ: रोजगार के 6,000 से अधिक अवसर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर इकाई और रिन्यू पावर सोलर मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई है।

 

एक नए विनिर्माण इकोसिस्‍टम की ओर  

भारत का विनिर्माण परिदृश्य एकीकृत औद्योगिक विकास पर अधिक जोर देते हुए विकसित हो रहा है। पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों से सुनियोजित विनिर्माण केंद्रों का रुख किया जाना इस बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। भव्य योजना इस परिवर्तन की दिशा में अगला कदम है। औद्योगिक विकास से जुड़ी अन्य पहलों के साथ मिलकर, यह योजना भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत बनाने और वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में इसकी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

संदर्भ

मंत्रिमंडल

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241785&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288863&reg=48&lang=1

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241814&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114840&reg=3&lang=2

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/07/a7f8726a772d283c2c10a7d02ab5b190.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2270334&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264533&reg=3&lang=1

 

वित्‍त मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219990&reg=3&lang=1

 

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  

https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf

 

वस्‍त्र मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241103&reg=3&lang=2

 

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-04/India_Hand_Power_Tools_Sector_Report.pdf

https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-10/Reimagining_Manufacturing_Indias_Roadmap_to_Global_Leadership_in_Advanced_Manufacturing.pdf

 

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf

 

एनआईसीडीसी

https://nicdc.in/projects/4-projects-developed/dholera-special-investment-region-gujarat

https://dholera.gujarat.gov.in/advantage_dholera

https://dholera.gujarat.gov.in/business

 

आईबीईएफ

https://dev.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india

 

पीआईबी शोध

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