भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने 1 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में राज्य खाद्य सचिवों की  बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खाद्यान्न की खरीद, सार्वजनिक वितरण और भंडारण से संबंधित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों ने भाग लिया।

धान की खरीद और उन्नत चावल

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद आगामी खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान धान के संदर्भ में 708.64 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था।

पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्नत चावल के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। अनुमोदित नीति के अनुसार खरीदे गए कच्चे चावल में 10% तक टूटे हुए दाने हो सकते हैं जो मौजूदा 25% की सीमा को प्रतिस्थापित करता है। पारबॉयल्ड चावल के लिए टूटे हुए दानों की सीमा 5% होगी जो मौजूदा 16% की सीमा को प्रतिस्थापित करती है।

उन्नत चावल की खरीद केएमएस 2026-27 से शुरू होगी और खरीद करने वाले राज्यों में इसका धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रसंस्करण क्षमता का आकलन करें आवश्यक उन्नयन की योजना बनाएं और कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करें।

केएमएस 2026-27 (खरीफ) के दौरान राज्यों द्वारा 18.85 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का अनुमान लगाया गया है।

मोटे अनाज, बाजरा और खरीद प्रौद्योगिकी

मोटे अनाज, बाजरा और छोटे बाजरा की खरीद एवं वितरण योजनाओं की समीक्षा की गई। सम्मेलन में बताया गया कि 2025-26 के दौरान 16.38 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज और बाजरा की खरीद की गई जो पिछले पांच वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक खरीद है।

प्रोक्योरमेंट सेंटर स्मार्ट-असेसमेंट पोर्टल (पी सी एस ए पी ) के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें केएमएस 2026-27 से ए आई -आधारित इमेज सत्यापन की शुरुआत भी शामिल है।

सम्मेलन में संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। केएमएस 2026-27 से शुरू होने वाले खरीद सत्र के अंत में धान के प्रस्तावित ऑनलाइन भौतिक सत्यापन पर राज्यों के साथ चर्चा की गई।

राज्यों की सफल पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी मान्यता दी गई:

• आंध्र प्रदेश – उन्नत चावल योजना का सर्वोत्तम कार्यान्वयन
• पंजाब – जेपीवी और पीसीएसएपी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
• कर्नाटक – श्री अन्ना की खरीद में उत्कृष्टता
• छत्तीसगढ़ धान की खरीद में एग्रीस्टैक लागू करने वाला पहला राज्य

भंडारण क्षमता और डिपो दर्पण

सम्मेलन में नई भंडारण नीति की समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य खरीद और उपयोग के बीच बढ़ते असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन और भंडारण क्षमता के कम उपयोग जैसी समस्याओं का समाधान करना है।

इस नीति में 131 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है, जिसमें राज्यों द्वारा 111 लाख मीट्रिक टन और एफसीआई द्वारा 20 लाख मीट्रिक टन शामिल है। चिन्हित राज्यों से समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपने खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं को डिपो दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत करें, जो गोदामों के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण है, निर्धारित समयसीमा के भीतर मूल्यांकन करें और सीडब्ल्यूसी, एफसीआई और डीएफपीडी से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सहायता प्राप्त करें।

प्रौद्योगिकी-आधारित खाद्यान्न आंदोलन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति श्रृंखला के तहत खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहनों की जीपीएस-आधारित वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

राज्यों को दिसंबर 2026 तक कार्यान्वयन पूरा करने की सलाह दी गई थी, जिसमें चिन्हित राज्यों को सितंबर 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था।

केएमएस और आरएमएस दोनों के लिए प्रोक्योरमेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल की भी समीक्षा की गई। इस टूल का सुरक्षा ऑडिट किया जा चुका है और इसे पंजाब और हरियाणा में स्थापित कर दिया गया है। शेष राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 15 सितंबर 2026 तक सिस्टम में प्रोक्योरमेंट सेंटर, मिल और भंडारण गृह का आंकड़ा तैयार करके अद्यतन करें।

सम्मेलन में डेटा आदान-प्रदान में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए अन्ना चक्र को राज्य एससीएमएस और वीएलटीएस के साथ एकीकृत करने की समीक्षा की गई। छह राज्यों के लिए एकीकरण पूरा हो चुका है। शेष राज्यों को सितंबर और दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से एकीकरण पूरा करने और एफपीएस, वेयरहाउस और कमोडिटी मास्टर डेटा के सत्यापन और अद्यतन को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधार और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाएं

सम्मेलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा वितरण से संबंधित प्रमुख पहलों की समीक्षा की गई, जिसमें स्मार्ट-पीडीएस, सार्थक-पीडीएस, ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर सीडिंग के तहत ऑनबोर्डिंग और आगे का रास्ता , साथ ही मेरा राशन और अन्ना मित्र मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं।

चर्चाओं में उचित मूल्य की दुकानों का युक्तिकरण, सीबीडीसी, मौन और डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान, शिकायत निवारण, अंतरराज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलर मार्जिन, और सतर्कता तंत्र को मजबूत करना भी शामिल था।

एफपीएस डीलर मार्जिन के लिए डिजिटल रुपये पर आधारित डीबीटी

एफपीएस डीलर मार्जिन के लिए डिजिटल रुपये (₹) पर आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पायलट परियोजना, जिसका उद्घाटन पहले ही गुजरात, पुडुचेरी और चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में किया जा चुका है, को पूरे दिल्ली राज्य और छह और राज्यों - आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दो-दो जिलों तक विस्तारित किया जाएगा।

11 सितंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में एक समीक्षा कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

सार्थक-पीडीएस और उचित मूल्य की दुकानें

2026-31 के लिए सारथक-पीडीएस, जो राज्यों को खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय आवागमन और एफपीएस डीलर मार्जिन के लिए सहायता को स्मार्ट-पीडीएस प्रौद्योगिकी परत के साथ एकीकृत करने वाली एक व्यापक योजना है। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 100% मूल स्वीकृति जारी की गई है।

ई-केवाईसी और राशन कार्ड डेटा

30 जुलाई 2026 तक ई-केवाईसी का प्रतिशत 90.64% रहा। ई-केवाईसी आधारित डेटा प्रतिकृति और ई- पीओएस के माध्यम से मोबाइल नंबर सीडिंग के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई। विभाग ने दोहराया कि इससे लाभार्थियों तक खाद्यान्न की आसान डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

संशोधित टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अंतर्गत जारी किए गए साइलेंट राशन कार्ड और डुप्लिकेट लाभार्थियों के लिए नए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में अस्थायी निष्क्रियता और उसके बाद तीन महीने की ई-केवाईसी पुनर्वैधीकरण अवधि का प्रावधान है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2026 से स्मार्ट-पीडीएस में लागू हो जाएगी।

सतर्कता तंत्र को मजबूत करना

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे सतर्कता समितियों के समय पर गठन और नियमित कामकाज को सुनिश्चित करें और एनएफएसए, 2013 की धारा 29 के अनुसार निर्धारित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर खाद्यान्न रसीदों के आधार-आधारित प्रमाणीकरण को लागू करें और चार सप्ताह के भीतर कार्यान्वयन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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पीके/केसी/एनकेएस/डीए

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