नवी दिल्‍ली, 1 सप्‍टेंबर 2026

 

केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे (डीएफपीडी) सचिव संजीव चोप्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत राज्यांच्या अन्न सचिवांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अन्नधान्याची खरेदी, सार्वजनिक वितरण आणि साठवणुकीशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांचे अन्न सचिव व भारतीय अन्न महामंडळाचे (एफसीआय) अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

धान खरेदी व सुधारित तांदूळ

राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसोबत चर्चा केल्यानंतर सध्याच्या खरीप विपणन हंगाम (केएमएस) 2026-27 मध्ये 708.64 लाख मेट्रीक टन धान खरेदीचा अंदाज निश्चित करण्यात आला.

पीएमजीकेएवाय आणि अन्य कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत सुधारित तांदूळ अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. मंजूर धोरणांतर्गत खरेदी केलेल्या धानात 10 टक्क्यांपर्यंत तुकडा तांदूळ असू शकतो. सध्या ही मर्यादा 25 टक्क्यांपर्यंत आहे. अर्धवट उकडलेल्या तांदळासाठी तुकडा तांदूळाची मर्यादा सध्याच्या 16 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के असेल.

केएमएस 2026-27  पासून सुधारित तांदळाची खरेदी सुरू होईल आणि कालांतराने तिचा उत्पादक राज्यांमध्ये विस्तार केला जाईल.

भरड धान्य, बाजरी व खरेदी तंत्रज्ञान

भरड धान्य, बाजरी व लहान तृणधान्य यांच्या खरेदी व वितरणाचाही आढावा घेण्यात आला. 16.38 लाख मेट्रीक टन भरड धान्य आणि बाजरीची खरेदी 2025-26 मध्ये करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. सर्वात जास्त खरेदी गेल्या पाच वर्षांमध्ये नोंदवली गेली.

साठवण क्षमता व डेपो दर्पण पोर्टल

खरेदी व विक्रीतील वाढती तफावत, क्षेत्रिय असंतुलन आणि साठवण क्षमतेचा कमी वापर या समस्यांवर तोडगा काढणाऱ्या नवीन साठवण धोरणाचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला.

या धोरणात 131 लाख मेट्रीक टन अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्मितीचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यांच्या 111 लाख मेट्रीक टन व एफसीआयच्या 20 लाख मेट्रीक टन साठवण क्षमतेचा समावेश आहे. उत्पादक राज्यांना कालबद्ध कृती योजना सादर करण्याची विनंती केली गेली. 

अन्नधान्याची तंत्रज्ञानाधारित वाहतूक

सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (PDS) पुरवठा साखळीअंतर्गत अन्नधान्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या जीपीएस-आधारित रिअल-टाइम ट्रॅकिंगसाठी वाहनांच्या नेमक्या स्थानाचा मागोवा घेणाऱ्या ट्रॅकिंग प्रणालीच्या (VLTS)  अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला.

राज्यांना डिसेंबर 2026 पर्यंत यांची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश  देण्यात आले असून, निर्धारित राज्यांसाठी सप्टेंबर 2026 पर्यंत ही अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

माहितीच्या देवाणघेवाणीतील मानवी हस्तक्षेप दूर करण्यासाठी, या परिषदेत अन्नचक्र प्रणालीचे राज्यस्तरीय एससीएमएस (SCMS) आणि व्हीएलटीएस (VLTS) प्रणालीसोबत एकत्रीकरण करण्याच्या पध्दतीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

अशा पध्दतीने सहा राज्यांतील एकीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित राज्यांना सप्टेंबर आणि डिसेंबर 2026 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने एकीकरण पूर्ण करण्याचा आणि एफपीएस, वेअरहाऊस व कमोडिटी मास्टर डेटाची पडताळणी व अद्यतन सुनिश्चित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा

या परिषदेत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा वितरणाशी संबंधित प्रमुख उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये स्मार्ट-पीडीएस (SMART-PDS), सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS), ई-केवायसी (e-KYC) आणि मोबाईल नंबर सीडिंग अंतर्गत ऑनबोर्डिंग आणि पुढील वाटचाल, तसेच 'मेरा रेशन' आणि 'अन्न मित्र' या मोबाईल ॲप्लिकेशन्सचा समावेश होता.

ई-केवायसी आणि रेशन कार्डांविषयी माहिती 

30 जुलै 2026 पर्यंत 90.64% ई-केवायसी पूर्ण झालेले होते.अधिकृत मानकीकरण प्रणालीद्वारे (SOP) द्वारे ई-केवायसी आधारित डेटा प्रतिकृती आणि मोबाईल नंबर सीडिंगसाठी एक नवीन प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा अधिक सुलभ होईल, याचा  विभागाने पुनरुच्चार केला.

दक्षता यंत्रणेचे बळकटीकरण

विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील दक्षता समित्यांमार्फत रास्त भाव दुकान स्तरावर अन्नधान्य पावतीचे आधार-आधारित प्रमाणीकरण कार्यान्वित करण्याचे आणि चार आठवड्यांच्या आत त्याची अंमलबजावणी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

 

* * *

माधुरी पांगे/सुरेखा जोशी/संपदा पाटगांवकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2305773) अभ्यागत कक्ष : 11