ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਚੌਲ

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2026-27 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 708.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 25% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 16% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2026-27 (ਖਰੀਫ਼) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 18.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਬਾਜਰਾ, ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 16.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਮਾਰਟ-ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ (ਪੀਸੀਐੱਸਏਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2026-27 ਤੋਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਿੱਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ (ਜੇਪੀਵੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:

50. ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਉੱਨਤ ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਗੂਕਰਨ
50. ਪੰਜਾਬ - ਜੇਪੀਵੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸਏਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
50. ਕਰਨਾਟਕ - ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ
50. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ

ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋ ਮਿਰਰ

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 13.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 111 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਆਵਾਜਾਈ

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਥਾਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਵੀਐੱਲਟੀਐੱਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਨੁਕੂਲਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਸਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਐੱਸਸੀਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਵੀਐੱਲਟੀਐੱਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ, ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹ ਮਿੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੀਬੀਡੀਸੀ, ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਐਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਬੀਟੀ

ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (₹)‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ - ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ੌਪ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

2026-31 ਲਈ ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ 100% ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ

30 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 90.64% ਸੀ। ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐੱਸਓਪੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੌਕਸੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।

***

ਆਰਟੀ/ਆਰਪੀ/ਏਆਰਸੀ/ਏਕੇ