केंद्रीय बजट 2024-25 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय लगभग 13,000 करोड़ रुपये है। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 73.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान

"For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the #PradhanMantriJanjatiyaUnnatGram Abhiyan by adopting saturation coverage for #tribal families in tribal-majority villages and aspirational districts." : Hon'ble FM @nsitharaman #Budget2024 pic.twitter.com/VXNi6YY3q0

— Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) July 23, 2024

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुसंख्यक गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता कवरेज प्रदान करना है, जिसमें 63,000 गांव शामिल हैं और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभान्वित करना है।

जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने कहा, "हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के आभारी हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है। यह पहल पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास और आर्थिक अवसरों के सृजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री @jualoram जी ने केंद्रीय बजट में 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' की घोषणा के लिए पीएम श्री @narendramodi जी व वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि अब जनजातीय समुदाय का हर क्षेत्र में विकास होगा। pic.twitter.com/l8Io35O6OY

— Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) July 23, 2024

जनजातीय विकास के लिए आवंटन में वृद्धि

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यक्रम और योजनाएं वित्तीय सहायता प्रदान करके और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का समर्थन और पूर्ति करती हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए,मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 2024-25 में 13,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 189.02 प्रतिशत की वृद्धि है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है, के अंतर्गत 42 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी कुल योजना आवंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक धन आवंटित करते हैं। डीएपीएसटी कोष आवंटन 2013-14 के बाद से लगभग 5.8 गुना बढ़ गया है, जो 2013-14 में 21,525.36 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) से बढ़कर बजट अनुमान 2024-25 में 1,24,908.00 करोड़ रुपये हो गया है।

सरकार का फोकस अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास पर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें देश के अन्य समुदायों के बराबर लाना है। 2024-25 के लिए योजना-वार आवंटन इस प्रकार है:

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

अन्य अनुदान/अंतरण

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एमजी/एआर/एजी/एसके