Economy

पीएम ई-ड्राईव्ह योजना

प्रविष्टि तिथि: 01 OCT 2026 19:33 PM

 

शाश्वत भविष्याकडे टाकलेले एक पाऊल

लक्ष्य केंद्रित धोरणे, विविध प्रकारचे आर्थिक प्रोत्साहन आणि पाठबळाच्या उपायांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा(ईव्ही) वापर वाढू लागला आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'पीएम ई-ड्राइव्ह योजना' या योजनेचे हे फलित आहे. ईव्हीचा वापर वेगाने वाढवणे, चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि देशांतर्गत ईव्ही उत्पादन परिसंस्था बळकट करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. ₹11,900 कोटींच्या खर्चाच्या आराखड्यासह आणि मार्च 2028 पर्यंत वाढवण्यात आलेल्या अंमलबजावणीच्या कालावधीसह, ही योजना अनेक ईव्ही श्रेणींना आणि पायाभूत सुविधांना पाठबळ देत आहे. ही योजना सुमारे 28.30 लाख ईव्हीसाठी प्रोत्साहनास पाठबळ देते आणि जून 2026 पर्यंत या योजनेद्वारे 26.59 लाख ईव्हीची विक्री झाली आहे. ही योजना ई-बसेस, चार्जिंग स्टेशन आणि चाचणी सुविधांना देखील पाठबळ देते, ज्यामुळे संपूर्ण भारतामध्ये अधिक स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतूक साधनांना चालना मिळत आहे.

 

इलेक्ट्रिक गतिशीलतेकडे (इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय) भारताची वाटचाल

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, भारत वेगाने इलेक्ट्रिक गतिशीलतेकडे वाटचाल करत आहे. लक्ष्यित धोरणे, आर्थिक प्रोत्साहने आणि उद्दिष्टांनी प्रेरित उपक्रमांद्वारे या वाटचालीला अधिक बळ दिले जात आहे.

या सर्व प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट स्कीम' (पीएम ई-ड्राइव्ह योजना) आहे. ऑक्टोबर 2024 पासून लागू करण्यात आलेली ही योजना, वाहनांच्या खरेदीवर थेट आर्थिक प्रोत्साहन देऊन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून ईव्हीच्या जलद वापराला पाठबळ देते. शाश्वततेला प्रोत्साहन देऊन वाहतुकीमुळे होणारा पर्यावरणावरील प्रभाव कमी करणे आणि हवेची गुणवत्ता सुधारणे हे देखील या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

 

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा तपशील

पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आली आहे. मूलतः दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी अधिसूचित केलेली ही योजना आता 31 मार्च 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

  • या योजनेचा एकूण खर्चाचा आराखडा ₹11,900 कोटींचा आहे.
  • ही योजना विविध वाहन श्रेणी आणि संबंधित घटकांसाठी मागणीनुसार प्रोत्साहनलाभ आणि पायाभूत सुविधांना पाठबळ प्रदान करते.
  • यामध्ये समाविष्ट असलेल्या श्रेणींमध्ये ई-2 व्हीलर्स (e-2Ws), नोंदणीकृत ई-रिक्षा, ई-कार्ट्स आणि L5 सह ई-3 व्हीलर्स (e-3Ws), ई- रुग्णवाहिका , ई-ट्रक्स, ई-बसेस, चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि चाचणी एजन्सींचे अद्ययावतीकरण यांचा समावेश आहे.
  • नोंदणीकृत ई-2 व्हीलर्सना ₹2,500/kWh (कमाल मर्यादा ₹5,000 प्रति वाहन) प्रोत्साहन रक्कम मिळते. हे ₹1.5 लाखांपर्यंत एक्स-फॅक्टरी किंमत असलेल्या वाहनांना लागू होते, ज्यासाठी ₹2,767 कोटी एकूण निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • 45.79 लाख+ नोंदणीकृत ई-2 व्हीलर्सना पाठबळ देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
  • नोंदणीकृत ई-3W (L5) या उप-घटकासाठीचे लक्ष्यित विक्री उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून, हा विभाग 26 डिसेंबर 2025 रोजी बंद करण्यात आला आहे.
  • ई-3Ws (ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट्स) साठीचे पाठबळ मार्च 2028 पर्यंत सुरू राहील.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेच्या यशाचे प्रमुख टप्पे

  • पीएम ई-ड्राइव्ह योजना सुमारे ~28.30 लाख ईव्हीला आर्थिक प्रोत्साहन देण्यास पाठबळ देते.
  • जून 2026 पर्यंत 26.59 लाख ईव्हीची विक्री झाली आहे.
  • पीएम ई-ड्राइव्ह अंतर्गत 14,028 ई-बसेसच्या तैनातीसाठी ₹4,391 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 14,000 ई-बसेसचे वाटप पूर्ण झाले आहे (ऑगस्ट 2026 पर्यंत).
  • यातील 13,800 ई-बसेस दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे आणि सुरत या सात शहरांसाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
  • ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EV PCS) आणि वाहन चाचणी एजन्सींच्या अद्ययावतीकरणासाठी अनुदानाचे पाठबळ उपलब्ध आहे.
  • संपूर्ण देशभरात ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी ₹2,000 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
  • 3 तेल विपणन कंपन्या आणि 10 राज्यांमध्ये 8,147 चार्जर्सच्या तैनातीसाठी ₹851 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत (28 सप्टेंबर 2026 पर्यंत).
  • वाहन चाचणी एजन्सींच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि अद्ययावतीकरणासाठी ₹780 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

ईव्ही परिसंस्थेवरील प्रभाव

'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेअंतर्गत मिळणारे सरकारी पाठबळ ईव्हीचा वापर वाढवण्यास, स्वच्छ ऊर्जेवरील वाहतूक साधने आणि भारताच्या ईव्ही उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासाला चालना देत आहे.

खरेदीदारांसाठी

  • थेट मिळणाऱ्या मागणीसंबंधित प्रोत्साहनामुळे पात्र ईव्हीची खरेदी किंमत कमी होते, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा सुरुवातीचा खर्च कमी होण्यास मदत होते.
  • ई-व्हाउचर्समुळे पात्र खरेदीदारांना खरेदीच्या वेळीच थेट सवलत मिळते. त्यानंतर ही सवलतीची रक्कम 'अवजड उद्योग मंत्रालया'द्वारे मूळ उपकरण उत्पादकांना परत केली जाते.

शहरांसाठी

  • ही योजना इलेक्ट्रिक बसेस आणि इतर ईव्ही श्रेणींच्या माध्यमातून शहरे अधिक स्वच्छ आणि शाश्वत गतिशीलतेकडे नेण्यास पाठबळ देते.

उद्योगांसाठी

  • पीएम ई-ड्राइव्ह योजना भारताच्या देशांतर्गत ईव्ही उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासाला पाठबळ देते आणि ईव्ही मॉडेल्सच्या स्थानिकीकरणाला प्रोत्साहन देते.
  • योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत मूळ उपकरण उत्पादकांनी (OEMs) त्यांच्या ईव्ही मॉडेल्सचे स्थानिकीकरण केले आहे आणि एमएचआय (MHI) चाचणी एजन्सींकडून 'टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रमाचे' अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.
  • वाहनांच्या चाचणी एजन्सींचे आधुनिकीकरण आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी तसेच त्यांना नवीन व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत ₹780 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वच्छ गतिशीलतेच्या भविष्याकडे वाटचाल

पीएम ई-ड्राइव्ह योजना शाश्वत गतिशीलतेला गती देतानाच पर्यावरण आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यास मदत करत आहे. ईव्हीच्या वापराला आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांना पाठबळ देऊन, ही योजना भारताच्या स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेकडील वाटचालीला अधिक बळकट करत आहे.

References

Ministry of Heavy Industries

https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2290696&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2053959&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053889&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298052&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2287125&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2260368&reg=3&lang=1

https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/docs/policy_document/Gazette%20Notification%2010%2008%202026%20on%20enhancement%20of%20Outlay%2011900%20cr.pdf 

https://heavyindustries.gov.in/sites/default/files/2025-07/psm_approved_sops.pdf

Cabinet

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053889&reg=48&lang=2

PIB Archives

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294688&reg=48&lang=1

 

Please See PDF

 

* * *

नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

(तथ्य सामग्री आईडी: 151134) आगंतुक पटल : 106


Provide suggestions / comments
इस विश्लेषक को इन भाषाओं में पढ़ें : English , हिन्दी , Bengali , Malayalam , Assamese , Kannada , Telugu