पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) का संगठनात्मक ढांचा
अखिल भारतीय प्रभाव के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक संलग्न कार्यालय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) (सचिव स्तर के अधिकारी अधिकारी) करते हैं और जिनकी सहायता मुख्यालय में एक महानिदेशक और आठ अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं।
उनके अधीन पीआईबी के अधिकारी / विभागीय प्रचार अधिकारी (डीपीओ) - निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और मीडिया एवं संचार अधिकारी (एम एंड सीओ) कार्यरत हैं ।
भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग में पीआईबी दिल्ली के एक अधिकारी हेतु स्थान नियत होता है, जिसे मंत्रालय की ओर से जन संचार का कार्य सौंपा जाता है। किसी मंत्रालय / विभाग का प्रभारी पीआईबी अधिकारी उसका अधिकृत प्रवक्ता होता है और वह मंत्रालय / विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देने के साथ ही आवश्यक सूचनाओं का प्रसार करता है और प्रश्नों के उत्तर देता है तथा स्पष्टीकरण प्रदान करता है तथा उत्पन्न होने वाली गलत अवधारणाओं एवं गलतफहमियों को दूर करता है। वह सम्बन्धित मंत्रालय /विभाग को जनता की राय से अवगत कराने के लिए समाचारपत्रों के संपादकीय, लेखों और मीडिया में टिप्पणियों में परिलक्षित सार्वजनिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है और मंत्रालय/विभाग को अपने मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति पर सलाह देता है । मंत्रालय / विभाग के प्रवक्ता के रूप में और मीडिया सलाहकार के रूप में, पीआईबी के अधिकारी को सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए कहा जाता है।
पीआईबी दिल्ली की संरचना को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ पूरक बनाया गया है। एक महानिदेशक (अंचल) पाँच क्षेत्रों में से प्रत्येक में सरकारी संचार प्रणाली का प्रमुख होता है, प्रत्येक क्षेत्र को आगे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पीआईबी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रत्येक का प्रमुख एक अपर महानिदेशक (क्षेत्र) है, और कुल 34 शाखा कार्यालय और सूचना केंद्र हैं । क्षेत्रीय भाषाओं में आधिकारिक संचार को संभालने के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी केंद्र सरकार के विभागों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही वहां आने वाले भारत सरकार के पदाधिकारियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस विजिट और अन्य मीडिया निर्देश के रूप में विभिन्न सरकारी संगठनों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र सूचना और जन सम्पर्क (पीआर) सहायता प्रदान करते हैं ।
उनके लिए न केवल अपने क्षेत्रों / राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है, बल्कि उन्हें संबंधित राज्य सरकार के साथ भी सहयोग करना है ताकि उन्हें केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक सलाह और संचार सहायता प्रदान की जा सके।