Social Welfare
सर्वांसाठी साक्षरता
प्रविष्टि तिथि:
29 SEP 2026 11:13 AM
विकसित भारताच्या दिशेने भारताचा प्रवास
नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2026
भारताची साक्षरतेची झेप: संपूर्ण साक्षरतेच्या दिशेने वाटचाल
साक्षरता हा राष्ट्रीय विकासाचा पाया आहे. साक्षरता ही केवळ शैक्षणिक प्रगतीचे एक सूचक असण्यापलीकडे ती व्यक्तींना संधी मिळवण्यात, अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास आणि समाजात अर्थपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम बनवते. युनेस्कोने साक्षरतेला एक मूलभूत मानवाधिकार तसेच समानता, न्याय, सर्वसमावेशकता आणि कायद्याच्या राज्याप्रती आदर साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक घटक म्हणून मान्यता दिली आहे. भारताने गेल्या आठ दशकांत आपला साक्षरता दर सुधारण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. 1947 मध्ये, देशाचा एकूण साक्षरता दर केवळ 14% होता, तर महिला साक्षरता लक्षणीयरित्या कमी म्हणजे 8% इतकी होती. भारताने साक्षरता दर सुधारण्यासाठी आणि आपली शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकारने सर्व स्तरांवर शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुशल, परिस्थितीशी जुळवून घेणारे आणि भविष्यासाठी सज्ज मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 लागू केले.
|
साक्षरता म्हणजे काय?
|
|
शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने प्रथमच साक्षरतेची व्याख्या अशी केली आहे: “समजून घेऊन वाचण्याची, लिहिण्याची आणि आकडेमोड करण्याची क्षमता, म्हणजेच माहिती समजून घेणे, तिचा अर्थ लावणे आणि नवनिर्मिती करणे, यासोबतच डिजिटल साक्षरता, आर्थिक साक्षरता इत्यादी महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये आत्मसात करण्याची क्षमता म्हणजे साक्षरता.” एखाद्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात 95% साक्षरता प्राप्त झाल्यास ती पूर्ण साक्षरतेच्या समकक्ष मानली जातात.
जागतिक संदर्भात, युनेस्कोने केलेली साक्षरतेची व्याख्या : वाढत्या तांत्रिक आणि माहिती-समृद्ध वातावरणात वाचण्याची, लिहिण्याची आणि अंक वापरण्याची, तसेच समस्या सोडवण्यासाठी डिजिटल सामग्री वापरण्याची क्षमता म्हणजे साक्षरता. हे एक पायाभूत कौशल्य आहे जे व्यक्तींच्या कार्य, शिक्षण आणि जीवनातील सहभागासाठी केंद्रस्थानी आहे. हा शिक्षणाच्या हक्काचा एक आवश्यक घटक आहे आणि इतर मानवी हक्कांचा उपभोग घेण्यासाठी एक पूर्वअट आहे.
|
साक्षरता आणि शिक्षणातील प्रगतीचे मोजमाप
भारताच्या साक्षरता दराने 1951 पासून उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. 1951 मध्ये 18.32% असलेला साक्षरता दर 2011 मध्ये 74.04% पर्यंत वाढला आहे. पुरुष साक्षरता 27.15% वरून 82.14% पर्यंत वाढली, तर महिला साक्षरता 8.86% वरून 65.46% पर्यंत वाढली.
शहरी साक्षरता दर 1951 मधील 34.59% वरून 2011 मध्ये 84.1% पर्यंत वाढला, तर ग्रामीण साक्षरता दर 12.10% वरून 67.8% पर्यंत वाढला. 2001 ते 2011 दरम्यान ग्रामीण महिला साक्षरता 26% ने वाढली, तर ग्रामीण पुरुष साक्षरता केवळ 10% ने वाढली. यामुळे महिला साक्षरतेत झालेली लक्षणीय प्रगती अधोरेखित होते.
नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2025 नुसार, शहरी भागांमध्ये 7 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील साक्षरता दर 89% तर 5 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील साक्षरता दर 88% वर पोहोचला आहे. शहरी भागातील 7 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील पुरुषांमध्ये साक्षरता दर 93.1% तर महिलांमध्ये 84.8% आहे. ग्रामीण भागांमध्ये, 7 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील साक्षरता दर 77.4% तर 5 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील साक्षरता दर 76.4% होता. ग्रामीण भागातील 7 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील पुरुषांमध्ये साक्षरता दर 84.8% तर महिलांमध्ये 70.3% होता. या सर्वेक्षणानुसार देशाचा एकूण साक्षरता दर 81.1% आहे.
साक्षरतेतील प्रगतीला पूरक म्हणून, सरकारने शालेय प्रवेश, विद्यार्थ्यांचे शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण आणि शिक्षणाच्या पुढील स्तराकडे त्यांची वाटचाल यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. 2014-15 पासून एकूण प्रवेश गुणोत्तर (जीईआर), पुढील वर्गात जाण्याचे प्रमाण आणि शाळेत टिकून राहण्याच्या दरांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे. UDISE+ अहवालानुसार (2025-26):
- शालेय प्रवेश: 24.72 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला.
- एकूण प्रवेश गुणोत्तर (जीईआर): पायाभूत स्तरावर 42.8%, पूर्वतयारीच्या स्तरावर 91.7%, मध्यम स्तरावर 89.6% आणि माध्यमिक स्तरावर 71.7% होते.
- शाळा सोडण्याचे प्रमाण पूर्वतयारीच्या स्तरावर 1.8%, मध्यम स्तरावर 3.6% आणि माध्यमिक स्तरावर 7.0% होते.
- शाळेत टिकून राहण्याचा दर : पायाभूत स्तरासाठी 98.5%, पूर्वतयारी स्तरासाठी 91.1%, माध्यमिक स्तरासाठी 83.7% आणि उच्च माध्यमिक स्तरासाठी 51.9% होता.
- पुढील स्तरावर जाण्याच्या दरात सुधारणा झाली, पायाभूत स्तरावरून पूर्वतयारी स्तरावर जाण्याचा दर 99.2%, पूर्वतयारी स्तरावरून माध्यमिक स्तरावर जाण्याचा दर 93.8% आणि माध्यमिक स्तरावरून उच्च माध्यमिक स्तरावर जाण्याचा दर 88.3% होता.
|
पुढील स्तरावर जाण्याचा दर म्हणजे शिक्षणाच्या एका स्तरावरून पुढच्या स्तरावर यशस्वीपणे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी.
|
गेल्या दशकात उच्च शिक्षणातील सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे:
- विद्यार्थी प्रवेश 2014-15 मधील 3.42 कोटींवरून 2023-24 मध्ये 4.50 कोटींपर्यंत वाढला.
- याच कालावधीत एकूण प्रवेश दर (जीईआर) 23.7% वरून 30% पर्यंत वाढला.
- उच्च शिक्षणातील उत्तीर्णतेचे प्रमाण 2014-15 मधील 88.28 लाखांवरून 2023-24 मध्ये 1.09 कोटींहून अधिक झाले आहे.
|
उच्च शिक्षण उत्तीर्णतेचे प्रमाण म्हणजे एका विशिष्ट शैक्षणिक वर्षात उच्च शिक्षण संस्थांमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या.
|
महिलांच्या सहभागातील वाढ, तसेच अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर वंचित गटांचा उच्च शिक्षणातील वाढता समावेश यामुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच आणि समानार्थीत सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. उच्च शिक्षणातील प्रवेश यामध्ये सातत्याने होत असलेली सुधारणा 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणातील एकूण प्रवेश दर (जीईआर) 50% पर्यंत पोहोचवण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) च्या उद्दिष्टाला पाठबळ देते.
साक्षरता वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रमुख उपक्रम
भारताचा साक्षरतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ मूलभूत वाचन आणि संख्याज्ञानापासून विकसित होऊन, वेगाने बदलणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत आणि समाजात सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यापक क्षमतांपर्यंत पोहोचला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) च्या अनुषंगाने, सरकारने शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, अध्ययन निष्पत्ती सुधारण्यासाठी, सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आजीवन शिक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी 'उल्लास' (ULLAS) आणि 'निपुण भारत' (NIPUN Bharat) यांसारखे उपक्रम सुरू केले आहेत.
उल्लास (समाजातील सर्वांसाठी आजीवन शिक्षणाची समज)
उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम: उल्लास, किंवा नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम (NILP), हा केंद्र पुरस्कृत उपक्रम आहे. तो एनईपी 2020 शी सुसंगत आहे. औपचारिक शालेय शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या प्रौढांना सक्षम करण्यावर हा कार्यक्रम भर देतो. हा कार्यक्रम कार्यात्मक साक्षरता, संख्याज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये आणि आजीवन शिक्षणाच्या संधी प्रदान करतो. यामुळे लक्ष्य गटाच्या सामाजिक एकीकरणाला चालना मिळते आणि राष्ट्रीय विकासात त्यांच्या योगदानाला प्रोत्साहन मिळते.
'उल्लास'- नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन ‘जन जन साक्षर’ अर्थात प्रत्येक व्यक्तीला साक्षरतेचे वरदान देऊन सक्षम करणे असा आहे. हा कार्यक्रम कर्तव्य बोध (कर्तव्य) या तत्त्वावर आधारित आहे. संपूर्ण साक्षरता मिळवण्यासाठी हा उपक्रम लोकांचा सहभाग आणि स्वयंसेवकांच्या योगदानावर भर देतो. किंवा सामुदायिक सहभागाला प्रोत्साहन देतो. ‘उल्लास’मध्ये संमिश्र अध्ययन पद्धतीचा (हायब्रिड लर्निंग अप्रोच) अवलंब केला जातो. iOS आणि Android प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या ‘उल्लास’ ॲपमध्ये 27 भाषांमधील अध्यापन-अध्ययन साहित्य उपलब्ध आहे.
या योजनेअंतर्गत, जिल्हा किंवा गट स्तरावरील सर्वेक्षणकर्त्यांकडून शिकाऊ आणि स्वयंसेवकांची ओळख पटवली जाते. यामध्ये शालेय शिक्षक, नागरी समाज कार्यकर्ते, आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या यांचा समावेश असतो. सर्वेक्षक घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करुन निरक्षर व्यक्तींचा शोध घेतात आणि त्यांना शिकवू शकतील अशा स्वयंसेवी शिक्षकांना देखील शोधून त्यांची नोंद करतात. पुढील टप्प्यात ‘उल्लास’ ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत आणि मार्गदर्शन मिळावे, म्हणून त्यांना एका स्वयंसेवक शिक्षकाशी जोडले जाते.
शिकाऊ व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईन स्वरूपात प्रशिक्षण, अभिमुखता कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. निरक्षर व्यक्तींना सर्व शैक्षणिक साहित्य मिळू शकते तसेच मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्य यांचा विकास करायला मदत होते. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर, हे लाभार्थी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मूल्यांकन चाचणी (FLNAT) देतात त्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.
‘उल्लास’ची प्रगती आणि प्रभाव:
या योजनेअंतर्गत 2022-27 दरम्यान 5 कोटी व्यक्तींना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी 1,037.90 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ‘उल्लास’वर सुमारे 4.03 कोटी जणांनी नोंदणी केली असून 52.20 स्वयंसेवक आहेत. आतापर्यंत 3.3 कोटी जणांनी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मूल्यांकन चाचणी परीक्षा दिली आहे.
दहा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 2024 ते 2026 या काळात स्वतःला पूर्णपणे साक्षर घोषित केले आहे. यामध्ये लडाख, मिझोराम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, अंदमान आणि निकोबार बेटे, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीर यांचा समावेश आहे. ‘उल्लास’ हे सामुदायिक सहभागातून प्रौढ साक्षरतेचा विस्तार करत असून, लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे आणि त्याचबरोबर भारताचे सार्वत्रिक साक्षरतेचे ध्येय पुढे नेत आहे.
निपुण भारत: (वाचन, आकलन आणि संख्याज्ञान यांमधील नैपुण्यासाठी राष्ट्रीय उपक्रम)
समग्र शिक्षण अभियानाअंतर्गत जुलै 2021 मध्ये सुरु केलेल्या या अभियानाचे उद्दिष्ट बालपणातील अध्ययनाला मजबूत करणे आणि सातत्यपूर्ण शैक्षणिक विकासाला हतभार लावणे असा आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून 2026-27 पर्यंत सार्वत्रिक मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान देऊन लोकांना शिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून प्रत्येक मुलाला इयत्ता दुसरीपर्यंत मूलभूत कौशल्ये आत्मसात करता येतील. हे अभियान 3 ते 8 वयोगटातील ‘मूलभूत टप्प्यावर’ लक्ष केंद्रित करते.
याशिवाय केंद्र सरकारने शाळांमध्ये पटनोंदणी वाढवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची गळती थांबवून त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम सुरू केले आहेत. प्रमुख उपक्रमांमध्ये समग्र शिक्षा, पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया), पीएम ई-विद्या आणि पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण) यांचा समावेश आहे.
- समग्र शिक्षण उपक्रम योजना, शाळांमधील कार्यक्षमता वाढण्यावर आणि अध्ययन-अध्यापनाची फलनिष्पत्ती सुधारण्यासाठी शिक्षणाच्या समान संधी सुनिश्चित करण्यावर भर देते. ही योजना शाश्वत विकास उद्दिष्ट 4 शी, म्हणजेच शिक्षणाशी संबंधित उद्दिष्टाशी, संरेखित आहे. या योजनेची सुरुवात पूर्वीच्या तीन योजना - सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) आणि शिक्षक शिक्षण (TE) यांचे एकत्रीकरण करून करण्यात आली आहे. ही योजना समतापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षणाला प्रोत्साहन देते. तसेच पायाभूत शिक्षण, शिक्षकांचा विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण यावर विशेष भर देते.
- ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’ (PM SHRI) या योजनेअंतर्गत देशभरातील 14,500 हून अधिक आदर्श शाळांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास साधणे हा आहे. यासाठी समतापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि आनंददायी शिक्षणाचे वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांची विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी, बहुभाषिक गरजा आणि शैक्षणिक क्षमतांमधील विविधता लक्षात घेऊन शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येते.
- ‘पीएम ई-विद्या’ हा एक सर्वसमावेशक उपक्रम असून शिक्षणासाठी विविध माध्यमांतून प्रवेश उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने डिजिटल, ऑनलाइन आणि ‘ऑन-एअर’ (प्रसारण-आधारित) शिक्षणाशी संबंधित विविध प्रयत्नांना एकत्र आणतो. या उपक्रमाचा लाभ देशभरातील शालेय शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे 25 कोटी मुलांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- ‘पीएम पोषण’ (PM POSHAN) ही केंद्र-प्रायोजित योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, 10.36 लाख सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील ‘बालवाटिका’ आणि इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 11.20 कोटी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू असलेल्या सर्व दिवशी एकवेळचे गरम शिजवलेले जेवण दिले जाते. विद्यार्थ्यांना पोषणविषयक आधार देणे आणि शाळेतील त्यांचा सहभाग वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
हे सर्व उपक्रम एकत्रितपणे एक अनुकूल वातावरण निर्मिती करतात ज्यामुळे पटनोंदणी, मुलांची गळती रोखून त्यांना शाळेत कायम टिकवून ठेवणे आणि अध्ययन फलनिष्पत्ती यामध्ये वृद्धी होते. याशिवाय या उपक्रमांमुळे विविध वयोगटातील आणि शिकण्याच्या विविध टप्प्यांवरील साक्षरता मजबूत होते आणि परिणामी मूलभूत शिक्षण, प्रौढ साक्षरता आणि आयुष्यभरासाठीचे शिक्षण अधिक मजबूत होते.
विकसित भारतासाठी साक्षरता आणि शाश्वत विकास
शाश्वत विकास उद्दिष्ट अधिक न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि सर्वांच्या शाश्वत भविष्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा प्रदान करतात. साक्षरता हे SDG 4 म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या केंद्रस्थानी आहे. या ध्येयाद्वारे सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आणि न्याय्य दर्जाचे शिक्षण आणि आजीवन शिक्षणाच्या संधी सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. साक्षरता ही सकारात्मकपणे जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी निगडित असून ती आर्थिक वृद्धी आणि राष्ट्रीय विकासात योगदान देते. आपल्या देशाकरिता, विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी साक्षर, सुशिक्षित आणि कौशल्यपूर्ण लोकसंख्येची नितांत आवश्यकता आहे.
शिक्षणाच्या पलीकडे साक्षरता ही महिला सक्षमीकरण, समानता, सर्वसामावेशकता आणि मानवी हक्कांची पूर्तता यांत योगदान देते; तसेच रोजगारक्षमता, उत्पादकता, नाविन्य आणि आर्थिक सहभाग वाढवण्यासही मदत करते. शिक्षण आणि कौशल्ये व्यक्तींना हरित रोजगारांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सक्षम करू शकतात, तसेच परिपत्रक अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन पर्यावरणीय शाश्वततेस हातभार लावू शकतात. त्यामुळे साक्षरतेतील प्रगतीचा परिणाम अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर होऊ शकतो. यामुळे सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि व्यापक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होते.
भविष्याकडे वाटचाल करताना: सर्वांसाठी साक्षरतेचे ध्येय
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील भारताच्या साक्षरतेच्या प्रवासातून राष्ट्र उभारणी आणि मानव विकास यांच्याप्रती झालेल्या व्यापक परिवर्तनाची झलक दिसून येते. आज साक्षरता केवळ लिहिणे आणि वाचणे या पलीकडे गेली आहे. साक्षरतेमुळे अध्ययन, उपजीविका, सक्षमीकरण आणि समाजातील अर्थपूर्ण योगदान शक्य होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, ‘उल्लास’ आणि ‘निपुण भारत’ हे उपक्रम या संकल्पनेला अधिक व्यापक स्वरुप प्रदान करत आहेत. हे उपक्रम मूलभूत शिक्षणाला प्रौढ शिक्षण, आजीवन शिक्षण प्रक्रिया आणि भविष्यासाठी सज्ज अशा कौशल्यांनी युक्त करत आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टे 4 शी सुसंगत असलेले हे प्रयत्न सर्वसमावेशक आणि न्याय्य विकासाच्या भारताच्या वचनबद्धतेला दृढ करत आहेत.
देश विकसित भारताकडे वाटचाल करत असताना, शाश्वत अंमलबजावणीला आजही तितकेच महत्त्व आहे. प्रादेशिक आणि लैंगिक विषमतेकडे अधिक लक्ष दिल्यास साक्षरतेचे लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. साक्षर, कुशल आणि सक्षम लोकसंख्या ही अधिक समावेशक, उत्पादक आणि शाश्वत विकसित भारताची भक्कम पायाभरणी ठरू शकते.
संदर्भ
Ministry of Education
MOSPI
NITI Aayog
PIB Backgrounder
UNESCO
Literacy for All
* * *
नितीन फुल्लुके/श्रद्धा मुखेडकर/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे
(तथ्य सामग्री आईडी: 151061)
आगंतुक पटल : 2
Provide suggestions / comments